Dharmshala: श्रमिकों ने ‘श्रम-विरोधी’ कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया

धर्मशाला: नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन सहित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के अनुबंधित और आउटसोर्स श्रमिकों ने सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीआईटीयू) के बैनर तले नए श्रम संहिताओं और अधूरी मांगों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए धरना दिया। यह विरोध 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले एक महीने के अभियान के बाद हुआ, जिसके दौरान सीआईटीयू कार्यकर्ताओं ने आउटसोर्स श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के बीच सरकार की ‘मजदूर विरोधी’ नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाई। एनएचपीसी की बैरा स्यूल परियोजना, चमेरा I, II और III परियोजनाओं और कुठेड़ परियोजना सहित चंबा में छह स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रमिकों ने भाग लिया।

आउटसोर्स, कैजुअल, मल्टी-टास्क और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों सहित प्रदर्शनकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सरकार इन मजदूर विरोधी कानूनों को निरस्त करे। वे उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी के अधिकार, चिकित्सा लाभ, ईएसआई, ईपीएफ, बोनस और ओवरटाइम वेतन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करते हुए श्रमिकों के लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ठेका श्रमिकों को नियमित करने और प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले समय पर वेतन भुगतान की मांग की।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सीआईटीयू के महासचिव सुदेश ठाकुर ने कहा कि 1990 के बाद से देशभर में 'ठेकाकरण' और 'कैजुअलाइजेशन' की प्रथा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इन प्रथाओं को आँख मूंदकर अपना लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 67.8 प्रतिशत ठेका श्रमिकों और 95.3 प्रतिशत आकस्मिक श्रमिकों के पास नियुक्ति पत्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, 93 प्रतिशत आकस्मिक श्रमिकों के पास सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। नीति निर्माता पूंजीपतियों के हितों के आगे झुक गए हैं और अब स्थायी संस्थान भी श्रमिकों को ठेके पर रख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ठेका मजदूर, आउटसोर्स किए गए कैजुअल मजदूर, मल्टी-टास्क मजदूर और निश्चित अवधि के कर्मचारियों को नियमित मजदूरों की तुलना में कम वेतन मिलता है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों को बदल दिया है, जो कभी श्रमिकों के हितों की रक्षा करते थे, अब श्रम संहिताएँ लागू की गई हैं, जिससे नियोक्ताओं को अपनी मर्जी से कर्मचारियों को काम पर रखने और निकालने का अधिकार मिल गया है। निश्चित अवधि के अनुबंधों के तहत, श्रमिकों को उनकी अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी नोटिस के बर्खास्त किया जा सकता है, जो छह महीने से लेकर एक साल तक की हो सकती है। ठाकुर ने कहा, "हमारा विरोध इन शोषणकारी श्रम संहिताओं के खिलाफ है।