Kangra जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा ने निजी बोरवेल ड्रिलिंग एजेंसियों द्वारा हाइड्रोजियोलॉजिकल सुरक्षा मानदंडों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया है और जल शक्ति विभाग को जिले में उनके संचालन के लिए नियामक दिशानिर्देश तैयार करने और निगरानी तंत्र की आवश्यकता की जांच करने का निर्देश दिया है। 3 नवंबर को सुनाए गए एक आदेश में, आयोग की पीठ जिसमें अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर शामिल थे, ने कहा कि अनियमित, अवैज्ञानिक और खतरनाक ड्रिलिंग प्रथाएं भूजल की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती हैं। खंडपीठ ने कांगड़ा जिले में कार्यरत सभी ट्यूबवेल ड्रिलिंग एजेंसियों को मानक हाइड्रोजियोलॉजिकल दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से सेप्टिक टैंक, नालियों और अपशिष्ट गड्ढों से सुरक्षित दूरी और उचित आवरण प्रोटोकॉल के रखरखाव के संबंध में।
आयोग ने कहा कि उसके आदेश की एक प्रति मुख्य अभियंता, जल शक्ति विभाग, कांगड़ा, धर्मशाला को सूचना, आवश्यक प्रशासनिक समीक्षा और निजी ड्रिलिंग ठेकेदारों के लिए नियामक दिशानिर्देश या निगरानी तंत्र तैयार करने के लिए भेजी जाए। धर्मशाला के पास चेतरू गांव के निवासी अमर सिंह द्वारा मैसर्स त्रिमुला ट्यूब वेल ड्रिलर्स के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत पर फैसला करते हुए ये निर्देश जारी किए गए थे। आयोग को सेवा में कमी तब मिली जब कंपनी ने कथित तौर पर 90 फीट तक की ड्रिलिंग के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में 40,000 रुपये प्राप्त करने के बावजूद लगभग 35 फीट की गहराई पर एक बोरवेल छोड़ दिया।
कार्यवाही के दौरान आयोग ने पालमपुर के हाइड्रोजियोलॉजिस्ट राकेश कुमार से तकनीकी निरीक्षण की मांग की थी। उनकी रिपोर्ट में उस स्थल पर संभावित भूजल प्रदूषण के खतरों पर प्रकाश डाला गया, जहां बरसात के मौसम में जल स्तर जमीनी स्तर से सिर्फ आठ फीट नीचे था और एक सेप्टिक टैंक बोरवेल से लगभग 37 फीट की दूरी पर स्थित था। रिपोर्ट में आगाह किया गया कि पानी के दूषित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण के महत्व पर जोर दिया गया है। इसने ड्रिलिंग पद्धति की भी जांच की और भूवैज्ञानिक स्थितियों को देखते हुए उपयुक्त आवरण तकनीकों के उपयोग की सिफारिश की।
आयोग ने पाया कि अनुचित तकनीकी प्रथाओं के माध्यम से भूजल सुरक्षा से समझौता करने के बजाय, ड्रिलिंग कार्यों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। आयोग ने शिकायत स्वीकार कर ली और ड्रिलिंग फर्म को शिकायत दर्ज करने की तारीख से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 40,000 रुपये की पूरी अग्रिम राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसने मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 7,500 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया। आयोग ने कहा कि प्रस्तावित नियामक ढांचे और निगरानी तंत्र को यह सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को अवैज्ञानिक ड्रिलिंग प्रथाओं का शिकार हुए बिना सुरक्षित पेयजल मिले।