खेलों के लिए कॉरपोरेट फंडिंग मिलेगी: मंत्री

खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से धन के लिए कॉरपोरेट घरानों से संपर्क करेगी।

“हम राज्य में काम कर रहे सीमेंट, ऑटोमोबाइल और दवा कंपनियों से वित्तीय सहायता मांगेंगे। कई राज्यों में कारपोरेट घरानों ने कुछ खेलों को अपनाया है। इसी तरह, हम इन कंपनियों से भी राज्य में कम से कम एक खेल को अपनाने का आग्रह करेंगे, ”उन्होंने खेल संघों के साथ बैठक के बाद कहा।

उन्होंने कहा, ''पर्याप्त धन के बिना अच्छा खेल ढांचा तैयार नहीं किया जा सकता। सरकार वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही है, इसलिए हम कॉर्पोरेट घरानों से सहायता मांगेंगे।”

विक्रमादित्य ने कहा, "रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है। वर्तमान में इस क्षेत्र में बहुत अस्पष्टता है।"

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने के लिए खेल मंत्री राहत कोष का गठन किया जाएगा। “फंड उन खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करेगा जिन्हें कहीं प्रतिस्पर्धा करने के लिए मदद की आवश्यकता है। हम फंडिंग पैटर्न पर काम करेंगे और फंड में पैसा कहां से आएगा, ”मंत्री ने कहा।

खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार 'एक खेल परियोजना अपने के नाम' योजना पर विचार कर रही है। विक्रमादित्य ने कहा, "इस योजना के तहत, हम उन लोगों के साथ एक समझौता करेंगे जो अपने प्रसिद्ध परिवार के सदस्य या किसी और के नाम पर एक मैदान या अन्य खेल बुनियादी ढांचा चाहते हैं। वे अपनी पसंद के व्यक्ति के नाम पर सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की लागत वहन करेंगे।”

मंत्री ने पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेलों का वर्गीकरण करने के लिए जल्द ही खेल परिषद की बैठक होगी। इसके अलावा, सरकार खेलों में पारदर्शिता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए एक नई नीति लाने का प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा, "खेल नीति खेल संघों में अधिक व्यावसायिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। संघों के नियमित चुनाव और एक निश्चित अवधि होनी चाहिए।

उन्होंने दोहराया कि ग्रामीण ओलंपियाड इस साल सितंबर या अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक स्तर पर लगभग 40,000 युवा भाग लेंगे।