मंडी: प्रदेश में विद्युत बोर्ड 1800 करोड़ के घाटे पर चला हुआ है। इसके बावजूद भी सरकार 350 रुपए के मीटर की जगह दस हजार रुपए का स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रही है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद न केवल बोर्ड के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा बल्कि आने वाले समय में युवाओं को भी रोजगार नहीं मिलेगा। वहीं इन मीटरों के लगने से उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर बिजली मिलेगी। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड एंप्लाइज यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष एमएल ठाकुर ने मंडी में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के दौरान कही।
बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने यह धरना प्रदर्शन के चीफ इंजीनियरिंग कार्यालय मंडी के बाहर दिया। एमएल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन के बाद भी बिजली बोर्ड द्वारा पुरानी पेंशन लागू नहीं की गई है, जिस कारण बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली बोर्ड के कार्यालय दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से एमडी की स्थायी नियुक्ति की भी मांग उठाई है।