भांग की खेती को वैध करने पर फैसला लेने के लिए 5 विधायक पैनल का गठन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार ने भांग की नियंत्रित खेती को वैध करने की संभावना की जांच के लिए विधायकों की पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति उन क्षेत्रों का दौरा करेगी जहां भांग की अवैध खेती होती है और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

सुक्खू ने कहा, “राज्य सरकार भांग की खेती को वैध करने पर विचार कर रही है और विधायकों की समिति इस संभावना का पता लगाएगी. यह अपने औषधीय गुणों के कारण मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होने के अलावा राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने कहा, “सरकार भांग की खेती को वैध बनाने पर अंतिम फैसला लेने से पहले नियामक उपायों सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी। हम भांग की खेती को वैध बनाने वाले अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रणाली का भी अध्ययन करेंगे। पिछली भाजपा सरकार ने भी राज्य के कुछ हिस्सों में भांग की नियंत्रित खेती को वैध करने पर विचार किया था, लेकिन निर्णय ले सकी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ेगी और "समिति की सिफारिश पर अंतिम फैसला लिया जाएगा"। उन्होंने कहा कि समिति भांग की खेती के बारे में गहन अध्ययन करेगी और एक रिपोर्ट पेश करेगी।

सुक्खू ने कहा कि भांग की नियंत्रित खेती से राज्य की अर्थव्यवस्था को मदद मिल सकती है और सरकार भांग के पत्तों और इसके बीजों के इस्तेमाल की पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही कानून बनाने पर विचार करेगी. केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भांग की नियंत्रित खेती की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड 2017 में भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला राज्य था।

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति कई उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले बायोमास, फाइबर और उच्च मूल्य वाले तेल के स्रोत के रूप में कैनाबिस को पहचानती है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत, राज्यों को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने या बागवानी और औषधीय उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की अनुमति देने का अधिकार है।