कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज धरना स्थल का दौरा किया और सिरसा जिले के नारायणा खेड़ा गांव में प्रदर्शनकारी किसानों को समर्थन दिया। किसान 2022 में सिरसा जिले में खराब हुई कपास की फसल का बीमा क्लेम जारी करने की मांग कर रहे हैं.
कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसलों का बीमा करने वाली फर्म से प्रभावित किसानों के दावों का बकाया दिलवाना चाहिए। किसान पिछले 11 दिनों से 110 फीट ऊंची पानी की टंकी के पास धरना दे रहे हैं. किसानों ने कहा कि उन्होंने अपनी कपास की फसल का बीमा कराया था और पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम का भुगतान किया था, लेकिन बीमा कंपनी ने फसल के नुकसान के बावजूद उन्हें बीमा दावा देने से इनकार कर दिया था।
हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पाई तो नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा 25 अगस्त से शुरू होने वाले अगले सत्र के दौरान विधानसभा में यह मुद्दा उठाएंगे।
कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को निजी बीमा कंपनियों द्वारा लाभ के लिए भुनाया जा रहा है, जो किसानों की मेहनत की कमाई को लूट रही हैं।
“केंद्र सरकार ने खुद संसद में स्वीकार किया है कि पिछले 7 वर्षों में इन निजी बीमा कंपनियों ने किसानों से 1,97,657 करोड़ रुपये का बीमा प्रीमियम एकत्र किया, लेकिन 1,40,036 करोड़ रुपये का बीमा दावा भुगतान किया। इस प्रकार, 57,000 करोड़ रुपये का भारी भरकम लाभ बीमा कंपनियों को गया है।''
उन्होंने कहा कि निजी बीमा कंपनियों ने 2022 में देशभर के किसानों से 27,900.78 करोड़ रुपये का प्रीमियम लिया, लेकिन क्षतिग्रस्त फसलों के लिए केवल 5,760.80 करोड़ रुपये का बीमा दावा दिया।