Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति और मज़बूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत हिमाचल प्रदेश के वार्षिक आवंटन में 200 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के दौरान, सुक्खू ने पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष के लिए एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया और गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार में सुधार के लिए राज्य भर में तीन समर्पित गहन चिकित्सा इकाइयों (आईसीयू) की स्थापना की मंज़ूरी मांगी।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल की विशिष्ट स्थलाकृतिक बाधाओं पर ज़ोर देते हुए आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र के वित्त पोषण हिस्से को मौजूदा 90:10 के अनुपात में बनाए रखने की भी अपील की। सुक्खू ने नड्डा को इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से हुए व्यापक नुकसान की जानकारी दी और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार के चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने आवश्यक बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य की उधार सीमा को 2 प्रतिशत बढ़ाने का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाने का आग्रह किया और इसे हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की और आश्वासन दिया कि सभी अनुरोधों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। उन्होंने अपने गृह राज्य के विकास प्रयासों में सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
Tags: