धमर्शाला न्यूज़: हिमाचल सरकार ने आपदा के बीच 25 जुलाई को कैबिनेट बैठक बुलाई है. इसमें विधानसभा के मानसून सत्र, आपदा, एमआईएस की दर, हेलीकॉप्टर, नदियों के किनारे निर्माण पर रोक जैसे फैसले लिए जा सकते हैं.
कैबिनेट बैठक में बारिश से हुई तबाही, बेघर परिवारों के राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जाएगी. 7 से 11 जुलाई के बीच राज्य में भारी बारिश से हुई तबाही से कैसे उबरा जाए, इस पर कैबिनेट में चर्चा होगी.
कैबिनेट में हेलीकॉप्टर लीज पर लेने को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास दो महीने से हेलीकॉप्टर नहीं है. इसके लिए बार-बार टेंडर निकाले जा रहे हैं, लेकिन रेट अधिक होने के कारण मुख्यमंत्री हर बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बच रहे हैं। अब इसे लेकर कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है.
हिमाचल सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर न होने से न सिर्फ मुख्यमंत्री के दौरे पर असर पड़ रहा है, बल्कि कई बार लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के दुर्गम इलाकों के मरीजों को भी अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही है. राज्य में पहले भी दुर्गम इलाकों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता रहा है.
विधानसभा सत्र की तारीख तय हो सकती है
राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र तय है. इसे अगस्त में बुलाया जा सकता है, कैबिनेट में इसकी तारीख तय की जा सकती है, ताकि विधानसभा सचिवालय प्रशासन इसकी तैयारी शुरू कर सके.
नदी के किनारे निर्माण पर रोक लग सकती है
कैबिनेट अवैध खनन और नदी तटों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकती है. सरकार इस संबंध में नीति तैयार करने का निर्णय ले सकती है.