Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कुख्यात 'समोसा विवाद' में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पिछले साल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम से कथित तौर पर लोकप्रिय डीप-फ्राइड स्नैक गायब हो गया था।
एसपी सीआईडी राजेश कुमार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि गोपनीय सीआईडी दस्तावेज मीडिया को लीक कर दिए गए। एफआईआर चोरी, जालसाजी, सार्वजनिक शरारत और सीआईडी से सूचना और दस्तावेजों के लीक होने से संबंधित आपराधिक साजिश के लिए दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार, गोपनीय सीआईडी दस्तावेजों के लीक होने से सीआईडी और राज्य सरकार दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
शिकायत में कहा गया है, "यह संज्ञान में आया है कि सीआईडी से गोपनीय सूचना और दस्तावेज अवैध रूप से लीक किए गए हैं और सीआईडी और राज्य सरकार दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उनका दुरुपयोग किया जा रहा है।" इसमें आगे कहा गया है कि आंतरिक जांच से पता चला है कि कुछ सीआईडी कर्मचारियों ने दूसरों के साथ मिलकर गैरकानूनी तरीके से गोपनीय दस्तावेजों को एक्सेस किया, कॉपी किया और गुप्त मकसद से सार्वजनिक किया।
शिकायत में आगे कहा गया है, "समय-समय पर दस्तावेजों को मीडिया में लीक करने का बेईमान इरादा और साजिश थी। नतीजतन, दस्तावेजों को राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। इसमें शामिल व्यक्तियों के निहित स्वार्थ सीआईडी और सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक स्पष्ट खतरा हैं।" शिमला ईस्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 (ई) (चोरी करना), 336 (4) (किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी का अपराध), 353 (2) (शत्रुता या घृणा भड़काने वाले बयान देना), 59 (किसी लोक सेवक द्वारा अपराध करने की योजना के बारे में छिपाना या झूठ बोलना), 60 (अपराध करने की योजना को छिपाने का कार्य जिसके परिणामस्वरूप कारावास हो सकता है) और 61 (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
एसपी सीआईडी राजेश कुमार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि गोपनीय सीआईडी दस्तावेज मीडिया को लीक कर दिए गए। एफआईआर चोरी, जालसाजी, सार्वजनिक शरारत और सीआईडी से सूचना और दस्तावेजों के लीक होने से संबंधित आपराधिक साजिश के लिए दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार, गोपनीय सीआईडी दस्तावेजों के लीक होने से सीआईडी और राज्य सरकार दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
शिकायत में कहा गया है, "यह संज्ञान में आया है कि सीआईडी से गोपनीय सूचना और दस्तावेज अवैध रूप से लीक किए गए हैं और सीआईडी और राज्य सरकार दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उनका दुरुपयोग किया जा रहा है।" इसमें आगे कहा गया है कि आंतरिक जांच से पता चला है कि कुछ सीआईडी कर्मचारियों ने दूसरों के साथ मिलकर गैरकानूनी तरीके से गोपनीय दस्तावेजों को एक्सेस किया, कॉपी किया और गुप्त मकसद से सार्वजनिक किया।
शिकायत में आगे कहा गया है, "समय-समय पर दस्तावेजों को मीडिया में लीक करने का बेईमान इरादा और साजिश थी। नतीजतन, दस्तावेजों को राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। इसमें शामिल व्यक्तियों के निहित स्वार्थ सीआईडी और सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए एक स्पष्ट खतरा हैं।" शिमला ईस्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 (ई) (चोरी करना), 336 (4) (किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी का अपराध), 353 (2) (शत्रुता या घृणा भड़काने वाले बयान देना), 59 (किसी लोक सेवक द्वारा अपराध करने की योजना के बारे में छिपाना या झूठ बोलना), 60 (अपराध करने की योजना को छिपाने का कार्य जिसके परिणामस्वरूप कारावास हो सकता है) और 61 (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।