Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: देश भर में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय उपकरण पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) ने हिमाचल प्रदेश के एकमात्र आकांक्षी जिले चंबा में चिंताजनक रुझान का खुलासा किया है। डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि जहाँ कुछ क्षेत्रों ने उचित प्रगति की है, वहीं विशेष विकास कार्यक्रमों के तहत ब्लॉकों सहित जिले के बड़े हिस्से ने या तो कम प्रदर्शन किया है या बुनियादी डेटा की रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं। निष्कर्षों के अनुसार, चंबा के आकांक्षी ब्लॉक - भरमौर और पांगी - के साथ-साथ गैर-आकांक्षी तिस्सा ब्लॉक ने डेटा जमा करने के मामले में निराशाजनक प्रदर्शन किया है, जिससे क्षेत्र में शासन और विकास योजना पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पीएआई स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) से जुड़ी नौ थीमों पर आधारित है, जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, जल पर्याप्तता, हरित पहल और सुशासन, जिसके आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत का मूल्यांकन किया जाता है। उनके अंकों के आधार पर, पंचायतों को पाँच श्रेणियों में रखा गया है: सफल, अग्रणी, प्रदर्शनकारी, महत्वाकांक्षी और शुरुआती।
चंबा की 309 ग्राम पंचायतों में से केवल 214 या 69.3 प्रतिशत ने ही अपना डेटा जमा किया। तिस्सा और पांगी जैसे पूरे ब्लॉक कोई भी जानकारी अपलोड करने में विफल रहे, जबकि भरमौर ने अपनी 31 पंचायतों में से केवल आठ के लिए आंशिक डेटा जमा किया। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि ये ब्लॉक आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों के तहत लक्षित हैं, जिन्हें भारत के सबसे कम सेवा वाले क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू), शिमला के ग्रामीण विकास केंद्र के सहायक प्रोफेसर डॉ. बलदेव सिंह नेगी ने कहा, जिन्होंने डेटा का विश्लेषण किया। डॉ. नेगी ने कहा कि डेटा की अनुपस्थिति न केवल विकासात्मक योजना में बाधा डालती है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही में एक गहरी अस्वस्थता को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा, "तिस्सा, भरमौर और पांगी जैसे ब्लॉकों से डेटा अपलोड न करना या तो घोर लापरवाही या फिर पारदर्शिता से बचने के जानबूझकर किए गए प्रयासों को दर्शाता है। यह तब और भी गंभीर हो जाता है जब ये क्षेत्र केंद्र से विशेष फंडिंग और सहायता के लाभार्थी हैं।"
रिपोर्ट में बताया गया है कि डेटा जमा करने वाली पंचायतों में से भी, चंबा जिले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पंचायतें- भट्टियात ब्लॉक में जियुंता और मेहला में गेहरा- 60 से 70 अंक हासिल करने में सफल रहीं और उन्हें 'परफॉर्मर' श्रेणी का टैग मिला। जिले की कोई भी पंचायत 'अग्रणी' या 'अचीवर' श्रेणी में नहीं पहुंच पाई। इस बीच, चंबा, सलूणी और भट्टियात जैसे ब्लॉकों की कई ग्राम पंचायतों ने 50 से कम अंक दर्ज किए, जो 'आकांक्षी' श्रेणी में आते हैं, जो बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं में बड़ी कमी को दर्शाता है। डॉ. नेगी ने कहा, "पीएआई केवल संख्याओं के बारे में नहीं है; यह जमीनी स्तर पर आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी को मापने के बारे में है। यदि डेटा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो यह दर्शाता है कि कुछ छिपाने के लिए है। यह योजना, बजट और सबसे महत्वपूर्ण रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।" उन्होंने सरकार से ब्लॉकों से डेटा प्रस्तुत न किए जाने पर गंभीरता से ध्यान देने और जवाबदेही उपाय शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड और पीएआई का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और स्थानीय शासन को सशक्त बनाना है। यदि इन्हें नजरअंदाज किया जाता है, तो वे अप्रासंगिक हो सकते हैं।" उल्लेखनीय रूप से, पीएआई के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत शिमला जिले की थानाधार है, जिसका स्कोर 77.63 है, जो इसे 'फ्रंटरनर' श्रेणी में रखता है।