केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक टीम यहां के पास जाठिया देवी में प्रस्तावित पर्वतीय टाउनशिप की साइट का दौरा करेगी, जिससे शिमला में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये की माउंटेन टाउनशिप परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लेकर आई है। इसने माउंटेन टाउनशिप योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालय से फंडिंग की मांग की है, जिसके लिए पांच राज्यों को 500 से 800 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
परियोजना पाने के लिए हिमाचल के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले चार अन्य राज्य सिक्किम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश हैं। केंद्रीय मंत्रालय की टीम की रिपोर्ट के आधार पर इनमें से किसी एक राज्य को प्रोजेक्ट आवंटित किया जाएगा।
दरअसल, राज्य ने इस परियोजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये की मांग की थी। हालांकि, केंद्रीय मंत्रालय की सिफारिश पर परियोजना की लागत घटाकर 500 करोड़ रुपये कर दी गई है।
टाउनशिप के निर्माण का उद्देश्य राज्य की राजधानी में भीड़ कम करना है, जो पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अलावा लगभग तीन लाख की आबादी के साथ बढ़ती जा रही है। लगातार सरकारों द्वारा राज्य की राजधानी में भीड़भाड़ कम करने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद, इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
हिमाचल शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) ने यहां से 13 किमी दूर जाठिया देवी में 35 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। हालाँकि, पूर्ण आत्मनिर्भर टाउनशिप के लिए लगभग 100 हेक्टेयर अधिक भूमि का अधिग्रहण करना होगा। इसमें अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, बैंक और पार्क समेत सभी सुविधाएं होंगी, ताकि शिमला में एक बड़ी आबादी जाठिया देवी जाने पर विचार कर सके।
राज्य सरकार अपने कुछ कार्यालयों को शिमला से जाठिया देवी में स्थानांतरित करने पर भी विचार कर सकती है ताकि लोग वहां स्थायी रूप से बसने पर विचार करें। इससे शिमला में यातायात की भीड़ को कम करने और नागरिक सुविधाओं पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
इससे पहले वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की जाठिया देवी में सैटेलाइट टाउनशिप स्थापित करने की योजना विफल रही थी। हालाँकि परियोजना की स्थापना के लिए सिंगापुर स्थित एक फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह सफल नहीं हो सका।