Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार Himachal Pradesh Government की कैशलेस उपचार योजना हिमकेयर को बंद करने का कोई इरादा नहीं है, जैसा कि विपक्ष प्रचारित कर रहा है, लेकिन योजना में खामियों को दूर करने की जरूरत है, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को कहा। हिमकेयर और केंद्र द्वारा वित्तपोषित आयुष्मान भारत योजना में सामने आई विसंगतियों की जांच के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हिमकेयर जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा समिति के सदस्य के रूप में मौजूद थे।
अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार द्वारा हिमकेयर को बंद करने को लेकर विपक्ष द्वारा काफी शोर मचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन BJP rule के दौरान शुरू की गई योजना में कई खामियां थीं, जहां दावों की प्रतिपूर्ति से संबंधित जांच और संतुलन का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां चिकित्सा बिल और उपचार की राशि में अंतर था। दावा राशि बहुत अधिक थी। अग्निहोत्री ने कहा कि समिति योजना के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और इसमें सुधार तथा दिशा-निर्देश जारी करेगी, ताकि इस तरह की चोरी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि 457 करोड़ रुपये की देनदारी है, जिसमें निजी अस्पतालों की 150 करोड़ रुपये तथा सरकारी अस्पतालों की 307 करोड़ रुपये की देनदारी शामिल है।
उन्होंने कहा, "जहां तक आयुष्मान भारत योजना का सवाल है, यह बताया गया कि इस योजना के तहत केवल 5.32 परिवारों को शामिल करने की सीमा है, जबकि 14.83 लाख परिवार अभी भी इसके दायरे में आने से रह गए हैं।" यह निर्णय लिया गया कि इन प्रतिबंधों को हटाने तथा राज्य की पूरी आबादी को जल्द ही आयुष्मान भारत के तहत लाने के लिए इस मुद्दे को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के समक्ष उठाया जाएगा। जहां तक आयुष्मान भारत के तहत वित्त पोषण का सवाल है, राज्य सरकार को केंद्र से प्रति वर्ष केवल 50 करोड़ रुपये की निश्चित राशि मिल रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि केन्द्र से प्राप्त धनराशि का उपयोग पहले छह महीनों के दौरान ही किया जा चुका है तथा अतिरिक्त लागत को वहन करने का पूरा भार राज्य सरकार पर है, जो इस वित्त वर्ष के अंत तक 100 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने की संभावना है।