बाहरी राज्यों की कैंपिंग कंपनियां ठप कर रही धंधा: ट्यूर यूनियन

कुल्लू: ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध कुल्लूनी पार्वती घाटी में बाहरी राज्यों की कंपनियां अवैध कैंपिंग गतिविधियों में शामिल हैं। यह शिकायत पार्वती वैली एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स यूनियन ने जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू से की है। छह मुद्दों पर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है. बता दें कि सोमवार को पार्वती वैली एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारी और सदस्य घाटी की समस्याओं को लेकर जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू से मिले.

उन्होंने एडवेंचर, ट्रैकिंग और संबंधित गतिविधियों में अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. पार्वती वैली एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष डी.आर. सुमन ने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से पार्वती घाटी में ट्रैकिंग गाइडलाइन अनिवार्य करने, सूचना केंद्र और चेकपोस्ट स्थापित करने और बाहरी राज्यों की कंपनियों के सहयोगियों की जांच करने की मांग की है। जिले की सुप्रसिद्ध एवं प्रसिद्ध दर्शनीय पार्वती घाटी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसके विपरीत यह घाटी कई अप्रिय घटनाओं की भी गवाह रही है।

यात्रियों को जानकारी की कमी का सामना करना पड़ता है

कैंपिंग, होटल, ट्रैकिंग, बेस कैंप और होम-स्टे आदि में एंट्री रजिस्टर को महत्व न दिए जाने से यात्रियों को पूरी जानकारी का अभाव है। किसी भी ट्रैकिंग रूट पर चेक-पोस्ट की कमी के कारण ट्रैकर्स की वास्तविक संख्या की जानकारी पूरी तरह से दर्ज नहीं हो पाती है, जिससे दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना के समय उचित डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता है। चेकपोस्ट की स्थापना से अवैध साहसिक पर्यटन गतिविधियों से भी छुटकारा मिल सकता है। यूनियन ने जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू से मांग की है कि संबंधित विभागों और एजेंसियों को प्राथमिकता के आधार पर सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए यथासंभव निर्देश जारी किए जाएं ताकि घाटी में अपराधों और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस दौरान उनके साथ चेत राम, महेंन्द्र सिंह, भवानी दत्त, नैन प्रकाश, गुड्डु, पौष राज, जोगिंदर, कर्मी राम, विशाल, गिरधारी लाल व अन्य सदस्य थे।

पर्यटक बिना पंजीकरण के जंगलों में चले जाते हैं

ट्रैकिंग, अभियान और पर्वतारोहण आदि की बात करें तो हर साल हम दर्जनों ट्रैकर्स, ट्रेकर्स और पर्वतारोहियों के साथ दुर्घटनाओं की खबरें पढ़ते और सुनते हैं। इन दुर्घटनाओं के छह मुख्य कारण हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर पर्यटक बिना टूरिस्ट गाइड के ही पहाड़ों पर जाते हैं। घाटी में सूचना केंद्र की कमी के कारण प्रकृति प्रेमियों को उचित जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वे जंगलों में भटकते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। पहाड़ों पर जाने वाले अधिकांश लोगों का कहीं भी पंजीकरण नहीं होने के कारण स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमों को उचित जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे कई दिनों तक खोज अभियान चलाना पड़ता है। बाहरी राज्यों की दर्जनों कंपनियां घाटी में अवैध कैंपिंग गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है और स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है।