Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मंत्रिमंडल ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के लिए आयोजित परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की मंजूरी दे दी, जबकि पोस्ट कोड 903 के तहत पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पदों को जांच और अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम तक लंबित रखा गया। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी कल्याण समितियों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप-समिति का गठन किया गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा उप-समिति के सदस्य होंगे।
इसने सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) को राज्य स्तरीय स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) को मजबूत करने का निर्णय लिया। विदेशी शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के इच्छुक पात्र मेधावी विद्यार्थियों को डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1 प्रतिशत की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के देहरा स्थित सिविल अस्पताल और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब स्थित सिविल अस्पताल में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को भी मंजूरी दी, ताकि उन्हें आधुनिक देखभाल सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके। देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के अधीक्षण अभियंता और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने वन विभाग में सहायक वन रक्षक के 100 रिक्त पद, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में 33 पद, महाधिवक्ता कार्यालय में 10 पद तथा शिमला जिले के शोघी और सोलन जिले के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के छह पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने लाहौल एवं स्पीति जिले के सिस्सू में 18 पदों के साथ एक नया पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया। इसने फोरेंसिक सेवा विभाग को अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छह मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदान करने की स्वीकृति दी।