स्टांप शुल्क में दस गुना बढ़ोतरी पर भड़की भाजपा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने के लिए बढ़े स्टांप शुल्क ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। स्टांप ड्यूटी की विभिन्न श्रेणियों में की गई बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। विपक्ष ने बढ़ाए गए शुल्क की समीक्षा करने और जनता से जुड़े दस्तावेजों पर शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग की है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने शुक्रवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए पहले 100 रुपये का स्टांप शुल्क देना पड़ता था, उनमें कुछ श्रेणियों में अब एक हजार रुपये तक शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। इस तरह संबंधित श्रेणियों में स्टांप शुल्क दस गुना तक बढ़ गया है।

राणा ने कहा कि स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी का सीधा असर उन नागरिकों पर पड़ेगा, जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने पड़ते हैं। शपथपत्र बनवाने, समझौते तैयार करने और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करने वाले लोगों को अब पहले के मुकाबले अधिक राशि खर्च करनी पड़ सकती है।

भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि प्रदेश सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए संसाधन विकसित करने की दिशा में काम करने के बजाय सरकारी शुल्कों में लगातार वृद्धि क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों का समाधान तलाशने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन इसके लिए आम लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय भार डालना उचित नहीं है।

अजय राणा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए बढ़ा हुआ स्टांप शुल्क नई परेशानी बन सकता है। सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए भी अधिक राशि खर्च करने की स्थिति में नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि राजस्व बढ़ाने के लिए आम जनता से अधिक शुल्क वसूलने के बजाय आय के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है।

भाजपा ने इस मुद्दे को प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन से भी जोड़ा है। राणा के अनुसार, सरकार को अपने खर्चों की समीक्षा करने के साथ ही अनावश्यक व्यय में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने और राजस्व के नए स्रोत विकसित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके विपरीत सरकारी शुल्कों में बढ़ोतरी के माध्यम से आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि शुल्क वृद्धि का मुद्दा पहले भी विपक्ष की ओर से उठाया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा में विभिन्न सरकारी शुल्कों में की गई बढ़ोतरी को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। अब स्टांप ड्यूटी में वृद्धि के मामले में भाजपा ने एक बार फिर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं।

राणा ने कहा कि सरकार को ऐसे फैसले लेते समय आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। कानूनी दस्तावेजों से जुड़े शुल्कों में वृद्धि का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है, जिन्हें अपनी सामान्य आवश्यकताओं के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार को बढ़ाए गए शुल्क की समीक्षा करनी चाहिए।

भाजपा ने मांग की है कि स्टांप ड्यूटी की विभिन्न श्रेणियों में किए गए बदलावों पर सरकार पुनर्विचार करे। विशेष रूप से आम नागरिकों से संबंधित दस्तावेजों पर बढ़ाया गया शुल्क वापस लिया जाए। अजय राणा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन, अनावश्यक खर्चों में कटौती और आय के नए संसाधन विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा के विरोध ने प्रदेश सरकार के राजस्व संबंधी फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के नाम पर जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय सरकार को अपनी वित्तीय नीतियों में सुधार करना चाहिए।