Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने सोलन जिले के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) औद्योगिक क्षेत्र में संगठित और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) भूमि पूलिंग नीति-2025 पेश की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि नीति भूमि मालिकों के सहयोग से भूमि को पूल करने और विकसित करने की अनुमति देती है, जिससे क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं और नियोजित लेआउट के प्रावधान की सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत, बीबीएनडीए अनुमोदित विकास योजनाओं के तहत कवर किए गए शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, मिश्रित-उपयोग और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का नेतृत्व करेगा।
सुक्खू ने कहा कि नीति असंगठित भूमि व्यवस्था को भूमि मालिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ व्यवस्थित रूप से नियोजित लेआउट में बदलने पर केंद्रित है, जिससे अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के बिना बेहतर शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित होता है। प्राधिकरण परियोजनाओं के लिए भूमि की पहचान करेगा या सार्वजनिक विज्ञापनों के माध्यम से भूमि मालिकों से स्वैच्छिक भागीदारी को आमंत्रित करेगा। अधिकारियों ने कहा, "भूमि मालिक सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, कम से कम 60 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी भूमि का विवरण ऑनलाइन या ऑफ़लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आवेदनों की 30 दिनों के भीतर जांच की जाएगी और परियोजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुमोदन मांगे जाएंगे।" "इस नीति से बीबीएन क्षेत्र में विकास को सुव्यवस्थित करने, बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। भूमि मालिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करके, सरकार का लक्ष्य क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास हासिल करना है," मुख्यमंत्री ने कहा।