Dharamsala ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की लगातार सरकारों ने लगभग छह दशकों तक इस प्रोजेक्ट से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने में कामयाबी हासिल नहीं की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने इसमें शामिल राज्यों को एक साथ लाकर उनके मतभेदों को सुलझाया।"
उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को 'राष्ट्रीय प्रोजेक्ट' का दर्जा दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार इसकी लागत का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा उठाएगी, जबकि बाकी 10 प्रतिशत लागत इसमें शामिल राज्य मिलकर उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बिजली वाले हिस्से से जुड़े वित्तीय बोझ को साझा करने के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है।
उन्होंने कहा, "इस प्रोजेक्ट का मकसद लगभग 97,000 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा देना और लगभग 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जल-विद्युत (हाइड्रोपावर) पैदा करना है।" ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि वह छह राज्यों और केंद्र के बीच हुए समझौते का अकेले राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "केंद्र के नेतृत्व और समन्वय तथा छह राज्यों की भागीदारी से हुए समझौते को किसी की व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।" इस समझौते को 'सहकारी संघवाद' (cooperative federalism) का उदाहरण बताते हुए ठाकुर ने कहा कि यह प्रोजेक्ट उत्तर भारत में पानी, सिंचाई और ऊर्जा की दीर्घकालिक सुरक्षा में योगदान देगा।