शिमला। हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत और पुनर्निर्माण के लिए जारी धनराशि के इस्तेमाल को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर आपदा पुनर्निर्माण के लिए प्राप्त धन के इस्तेमाल में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने सरकार से खर्च की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने और विधानसभा क्षेत्रवार श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि आपदा प्रभावित लोगों की सहायता और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए मिले धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।भाजपा विधायक और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का लाभ वास्तविक प्रभावित लोगों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर सड़कें और अन्य आवश्यक सुविधाएं अब भी क्षतिग्रस्त हैं, जबकि पुनर्निर्माण के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने इस संबंध में स्वतंत्र जांच और वित्तीय ऑडिट कराने की मांग की है।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के कारण सड़कों, पुलों और सार्वजनिक संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा था। प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) के अंतर्गत 2,006.40 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की थी। भाजपा नेताओं के अनुसार, इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1,504.80 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी।भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि योजना के तहत केंद्र की ओर से पहली किस्त के रूप में 451.44 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसके बाद 13 जनवरी 2026 के सरकारी आदेश के तहत विभिन्न विभागों के लिए दूसरी किस्त में 753.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसमें केंद्र सरकार की सहायता 564.97 करोड़ रुपये और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 188.32 करोड़ रुपये बताई गई है।उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को 487.80 करोड़ रुपये, जलशक्ति विभाग को 176.48 करोड़ रुपये, कृषि विभाग को 29.13 करोड़ रुपये और बिजली बोर्ड को 18.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। भाजपा ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह बहाल क्यों नहीं हो सकी हैं।
भाजपा नेताओं का आरोप है कि कुछ परियोजनाओं में निविदा प्रक्रिया और भुगतान को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। पार्टी ने दावा किया कि राजनीतिक संबंध रखने वाले कुछ ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने की शिकायतें मिली हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुए हैं।रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि पीडीएनए से संबंधित कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया की सीमा में बदलाव किया गया। उनके अनुसार, पहले एक लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जबकि संबंधित पुनर्निर्माण कार्यों में यह सीमा पांच लाख रुपये कर दी गई। भाजपा ने आशंका जताई कि इससे बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर ठेके आवंटित किए जाने की गुंजाइश पैदा हुई।भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर कार्य पूरे हुए बिना भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। पार्टी ने मांग की कि सरकार ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच कराए और यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो संबंधित अधिकारियों तथा ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए।
विपक्ष ने प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों में आपदा पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत योजनाओं का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इसमें प्रत्येक परियोजना की लागत, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदार का नाम, जारी भुगतान, कार्य की प्रगति और पूर्णता की स्थिति की जानकारी शामिल करने को कहा गया है।भाजपा का कहना है कि सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कितनी परियोजनाओं पर काम जारी है और कितने कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागों द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाणपत्रों की जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि आपदा पुनर्निर्माण के लिए जारी राशि का उपयोग केवल स्वीकृत और आपदा से प्रभावित संपत्तियों की बहाली के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कई क्षेत्रों में खराब सड़कों और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि निर्धारित धनराशि से कौन-कौन से कार्य पूरे किए गए हैं।
भाजपा ने विशेष वित्तीय ऑडिट के साथ निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग भी उठाई है। पार्टी का कहना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई राशि कहां और किस प्रकार खर्च की गई।इस मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार को राजनीतिक स्तर पर घेरने की रणनीति भी अपनाई है। रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि सरकार धनराशि के उपयोग पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देती है, तो पार्टी इस मामले को विधानसभा के भीतर और जनता के बीच उठाएगी।वहीं, आपदा राहत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच पहले भी मतभेद सामने आते रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र से अतिरिक्त सहायता की मांग करते रहे हैं। राज्य सरकार का पक्ष रहा है कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और व्यापक आपदा क्षति को देखते हुए पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता आवश्यक है।फिलहाल भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों पर राज्य सरकार का कोई विशिष्ट ताजा जवाब उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसे में कथित वित्तीय अनियमितताओं को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। संबंधित दस्तावेजों की जांच और स्वतंत्र ऑडिट से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।हिमाचल प्रदेश में आपदा पुनर्निर्माण की धनराशि को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा सामने ला दिया है। अब देखना होगा कि सुक्खू सरकार भाजपा की श्वेत पत्र जारी करने की मांग पर क्या रुख अपनाती है और पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति से जुड़ी कितनी जानकारी सार्वजनिक करती है।