Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी Revenue Minister Jagat Singh Negi ने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों जैसे कि नामांतरण, बंटवारा और भूमि सीमांकन के निपटारे के लिए राज्य सरकार राजस्व अदालतों को फास्ट ट्रैक आधार पर क्रियाशील बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य भर में राजस्व विभाग में पटवारियों के 800 रिक्त पदों को भरेगी। कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैहन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने के मद्देनजर राजस्व विभाग में राज्य राजस्व नियमों में कई बदलाव किए हैं। नेगी ने कहा कि सरकार ने राजस्व अधिनियम में बदलाव किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि का बंटवारा निर्धारित छह महीने की अवधि के भीतर किया जा सके और इस समय सीमा से अधिक होने पर विभाग के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में भूमि बंदोबस्त का कार्य प्रगति पर है, जो निकट भविष्य में पूरा हो जाएगा। नेगी, जो बागवानी मंत्री भी हैं, ने कहा कि सरकार ने शिव बागवानी परियोजना के तहत राज्य के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 6,000 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी विकसित करने की योजना बनाई है, जिस पर 1,292 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और लगभग 15,000 फल उत्पादकों को लाभ होगा। स्थानीय विधायक और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भिवानी सिंह पठानिया और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी मौजूद थे। इससे पहले, मंत्री ने खटियाड़ में क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र, पौंग जलाशय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जलाशय में साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा, "इस संबंध में, कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मटियाल क्षेत्र और जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में जल क्रीड़ा गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है।"