यहां जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि सरकार 75 ई-बसें खरीदने की योजना बना रही है।
इन बसों की खरीद के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं, जो 75 चिन्हित मार्गों पर चलेंगी और जून तक लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) मिलने की उम्मीद है। ताजा जोड़ कुल बेड़े की ताकत को 170 तक ले जाएगा।
परिचालकों, चालकों के बकाया का भुगतान किया जाए
एचआरटीसी चालकों व परिचालकों के ओवरटाइम व रात्रि भत्ता बकाया राशि 11 करोड़ रुपए दो किश्तों में दो माह में भुगतान किया जाना है।
एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा
सुक्खू ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान किया जाएगा
सुखू ने परिवहन विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, "एचआरटीसी ने 225 डीजल बसों को ई-बसों से बदलने के लिए मार्गों की पहचान की है।"
उन्होंने कहा कि एचआरटीसी चरणबद्ध तरीके से डीजल से इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तन कर रहा है और वर्तमान बेड़े में पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "सरकार ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए काम कर रही है।"
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल का उद्देश्य ई-वाहन क्षेत्र में देश में रोल मॉडल बनना है।
सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने और इसके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सुधार किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी में चालकों और परिचालकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान शुरू करेगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में प्रस्तावित बस पोर्ट के निर्माण की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण अगले दो वर्षों में इसका निर्माण पूरा कर लेगा।