Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: साइबर जालसाजों के लिए डिजिटल गिरफ्तारी एक सफल चाल बन गई है, जिसके जरिए वे मासूम लोगों से उनकी मेहनत की कमाई ठग लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध के 10 में से सात मामले डिजिटल गिरफ्तारी के हैं। इस धोखाधड़ी के तहत जालसाज पुलिस अधिकारी या सीआईडी अधिकारी बनकर वीडियो और ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ित से संपर्क करते हैं और फिर उन्हें धमकाना शुरू कर देते हैं। जालसाज खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं और पीड़ित या उसके किसी रिश्तेदार पर अपराध का आरोप लगाते हैं। जालसाज पीड़ित को यह कहकर धोखा देते हैं कि उसके किसी करीबी रिश्तेदार पर गंभीर अपराध का आरोप लगा है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब पीड़ित घबरा जाता है, तो जालसाज उसे भरोसा दिलाते हैं कि पैसे देने के बाद ही आरोप हटाए जाएंगे। सीआईडी साइबर क्राइम के डीआईजी मोहित चावला कहते हैं कि कई बार जालसाज पीड़ित के परिवार के सदस्यों की आवाज की नकल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बार पीड़ित या तो बुजुर्ग होते हैं या फिर मध्यम आयु वर्ग middle aged के व्यक्ति।
उन्होंने कहा कि पुलिस कभी भी ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती, इसलिए लोगों को ऐसे कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए और अनदेखा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संदेह हो तो उन्हें किसी भी वित्तीय लेनदेन से पहले उस परिवार के सदस्य से संपर्क करना चाहिए, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। डीआईजी ने लोगों से अपील की है कि वे साइबर ठगी से सावधान रहें और ऐसे किसी भी अपराध की सूचना तुरंत टोल-फ्री साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर-1930 पर दें। इस समय राज्य में साइबर अपराध के करीब 310 मामले प्रतिदिन दर्ज हो रहे हैं। डिजिटल गिरफ्तारी के अलावा ठग स्टॉक ट्रेडिंग, कस्टम अधिकारी बनकर, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, गलती से पैसे ट्रांसफर होने और केवाईसी एक्सपायर होने के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। राज्य में साइबर अपराधों से निपटने के लिए शिमला में साइबर विंग का 'सीवाई-स्टेशन' स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में स्टेशन का उद्घाटन किया था। स्टेशन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि ‘सीवाई-स्टेशन’ शिकायतों का वास्तविक समय पर पंजीकरण करने में सक्षम होगा, खासकर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में। उन्होंने कहा कि स्टेशन नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से धोखाधड़ी की गई राशि को अवरुद्ध करने या ग्रहणाधिकार चिह्नांकन की सुविधा प्रदान करेगा।