राज्य सरकार ने चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है। छोटी और बिखरी हुई भूमि, श्रम और उत्पादन की उच्च लागत, कम उत्पादकता और पर्याप्त नीलामी केंद्र नहीं होना राज्य में इस क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले कुछ कारक हैं।
इस कदम से पालमपुर, बैजनाथ, धर्मशाला और कांगड़ा क्षेत्रों, मंडी के जोगिंदरनगर और करसोग क्षेत्रों और चंबा के भटियात में लगभग 5,900 चाय उत्पादकों को लाभ होने की उम्मीद है। लगभग 96 प्रतिशत चाय उत्पादकों के पास 0.5 हेक्टेयर से कम भूमि है।
कृषि सचिव राकेश कंवर ने आज कहा कि पहले, चाय उत्पादकों को कृषि उपकरण योजना के तहत कवर नहीं किया जाता था क्योंकि चाय की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण अन्य फसलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों से अलग थे। “अब, हमने उन्हें शामिल कर लिया है और उन्हें चाय तोड़ने वाली मशीनों सहित उपकरणों का एक निश्चित सेट खरीदने के लिए सब्सिडी मिलेगी,” उन्होंने कहा।