बंजारा हिल्स : सरकार द्वारा जीईओ नंबर 58 व 59 के तहत जारी कट ऑफ डेट को बढ़ा कर आवेदनों की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, जो गरीबों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के इरादे से जारी किया गया है जिन्होंने घर बनाया है और स्थायी निवास स्थापित किया है. सरकारी भूखंड। मालूम हो कि सरकार ने दशकों से सरकारी जमीन पर मकान बनाने वालों को जीईओ नंबर 58 और 59 जारी किया है क्योंकि उन मकानों पर उनका पूरा अधिकार नहीं है. 2016 में जारी इन योजनाओं के तहत शकपेट मंडल में 7000 से अधिक गरीबों को नि:शुल्क नियमितिकरण का अवसर दिया गया है। लेकिन उचित समझ न होने के कारण कुछ लोग नियमितीकरण के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते हैं। खैरताबाद के विधायक दानम नागेंदर ने सरकार से एक बार फिर नियमितीकरण का अवसर प्रदान करने के लिए कहा, जिसके बाद समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत एक अप्रैल से आवेदनों की स्वीकृति शुरू हो गई है।