HC ने सार्वजनिक परिवहन में छेड़छाड़ विरोधी पोस्टर लगाने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से छेड़छाड़ के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन में पोस्टर या होर्डिंग्स लगाने पर अपना रुख बताने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ दिसंबर 2012 में चलती बस में 23 वर्षीय महिला के साथ हुए दुखद सामूहिक बलात्कार के बाद 2012 में शुरू की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। .
पीठ ने अब इस मामले पर निर्देश लेने के लिए सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है।
एमिकस क्यूरी के रूप में सेवारत वकील मीरा भाटिया ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार को ऐसे पोस्टर लगाने पर विचार करना चाहिए जो दर्शाते हों कि छेड़छाड़ एक गंभीर और दंडनीय अपराध है, क्योंकि यह एक निवारक के रूप में कार्य करेगा।
दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सीसीटीवी खंभों पर "पुश-टू-टॉक या पैनिक बटन" लगाने पर दिल्ली पुलिस का प्रौद्योगिकी प्रभाग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।
अदालत ने मामले को 19 दिसंबर के लिए पोस्ट कर दिया है। अगस्त में, दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय राजधानी के संवेदनशील इलाकों में रणनीतिक रूप से कुल 6,630 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
कोर्ट को बताया गया कि इन कैमरों की निगरानी 50 मास्टर कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही है.