Yamunanagar यमुनानगर ज़िला प्रशासन ने कई गांवों को गैर-कानूनी माइनिंग में कथित तौर पर शामिल होने की वजह से 'सेंसिटिव' के तौर पर पहचाना है। इससे लगातार कोशिशों के बावजूद इस फायदेमंद लेकिन गैर-कानूनी धंधे के जारी रहने पर चिंता बढ़ गई है। माइन्स एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, काठगढ़, स्वाबारी, भगवानपुर, बेलगढ़, ताजेवाला, डोईवाला, बल्लेवाला, इब्राहिमपुर, मोहिद्दीनपुर, टापू माजरी, बीबीपुर, नागली-32 और कई दूसरे गांवों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ये इलाके, जिनमें से कई यमुना नदी और मौसमी नालों के पास हैं, अक्सर बोल्डर, बजरी और रेत की गैर-कानूनी निकासी देखते हैं।
सूत्रों ने बताया कि ज़्यादातर गैर-कानूनी माइनिंग के काम रात के समय किए जाते थे ताकि पता न चले। सूत्रों ने कहा, “नदियों के किनारों पर साल भर कच्चा माल होने की वजह से ये जगहें माइनिंग माफियाओं के लिए आकर्षक बन जाती हैं। कहा जाता है कि ये माफिया चोरी के कच्चे माइनिंग मिनरल (बोल्डर, बजरी और रेत का मिक्सचर) लोकल स्क्रीनिंग प्लांट को सप्लाई करते हैं। कच्चे माइनिंग मिनरल को प्रोसेस करने के बाद, स्क्रीनिंग प्लांट स्टोन क्रशर को बोल्डर सप्लाई करते हैं।” सूत्रों ने आगे कहा कि नदी के किनारों पर माइनिंग के अलावा, प्राइवेट खेती की ज़मीन पर भी गैर-कानूनी तरीके से खनन की खबरें आईं, क्योंकि कुछ किसान अपनी ज़मीन माइनिंग ऑपरेटरों को बड़ी रकम के बदले कम समय के लिए लीज़ पर दे देते हैं, उन इलाकों में भी जहाँ माइनिंग पूरी तरह से मना है। माना जाता है कि यमुनानगर में सख्ती से लागू करने की वजह से यमुना नदी के पार कुछ गैर-कानूनी काम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी सहारनपुर ज़िले में भी हो रहे हैं, जिसकी सीमा हरियाणा से लगती है।
हाल ही में, सहारनपुर ज़िला पुलिस ने 14 अप्रैल को यमुनानगर के नौ स्टोन क्रशर मालिकों के साथ-साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली, टिपर और मिट्टी हटाने वाली मशीनरी चलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की। यह मामला असलमपुर बरथा गांव में सरकारी ज़मीन और यमुना नदी के किनारे से 87,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा माइनिंग मिनरल की कथित चोरी से जुड़ा है। इस बीच, यमुनानगर ज़िला प्रशासन ने डिप्टी कमिश्नर प्रीति और पुलिस सुपरिटेंडेंट कमलदीप गोयल की लीडरशिप में इस खतरे को रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इन उपायों में ज़िले भर में 20 चेक पोस्ट बनाना और गैर-कानूनी माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ओवरलोडिंग पर नज़र रखने के लिए आठ इंटर-डिपार्टमेंटल टीमें बनाना शामिल है।
अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए, यमुनानगर ज़िले के असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच गैर-कानूनी माइनिंग से जुड़ी 53 FIR दर्ज की गईं। उन्होंने कहा कि इसी दौरान, अधिकारियों ने गैर-कानूनी माइनिंग और माइनिंग मिनरल के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन में शामिल 260 गाड़ियों को ज़ब्त किया। अभी, ज़िले में बोल्डर, बजरी और रेत के लिए दो ऑपरेशनल माइनिंग साइट हैं, साथ ही तीन रेत माइनिंग साइट कानूनी परमिशन के तहत काम कर रही हैं।