चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि सहकारिता विभाग में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को बढावा दिया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भी आसानी से नवीनतम उत्पादों एवं सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र को बहुआयामी बनाने के लिए बेहतरीन कार्य योजनाएं तैयार की जाएं जिससे सामाजिक एवं आर्थिक तरक्की के अवसर सुलभ हो सकें। मुख्य सचिव आज यहां सहकारिता विभाग के नवीनीकरण को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्री राजेश जोगपाल, एमडी हरको बैंक ए श्रीनिवास, विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, सीजीएम नाबार्ड दीपा गुहा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर पेक्स की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने के लिए ऋण की सुविधा मुहैया करवाने पर कार्य किया जाए ताकि किसान पीएम कुसुम योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में विशेषकर भूमि संबंधी योजनाओं पर कार्य करना चाहिए जिससे आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। पेक्स को बहुउद्वेशिय बनाने के लिए डेरी, मत्स्य, आदि व्यवसायों पर कार्य किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की 774 पेक्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। पंचकूला के गांव माढा में पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य की 76 सहकारी समितियां ने पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया जिसमें से 58 समितियां को अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार 26 समितियों ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए भी आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियां खोलने पर गहन मंथन किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 5 गांवों की पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों को पेयजल सप्लाई में गुणवत्ता एवं प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पायलट के तौर पर चयन किया गया है। इसके अलावा हर जिले में तीन न्यू नेशनल मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी को प्रमाणित एवं ऑर्गेनिक बीज का उत्पादन कर बिक्री के लिए चयन किया जा रहा है। इसके अलावा 167 पेक्स में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए रजिस्टर्ड किया हैं जिनमें से 35 सीएसी ने सुचारू ढंग से कार्य करना आरम्भ कर दिया है और इससे अढाई लाख रुपए की आमदनी भी हुई है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की सभी पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग की तर्ज पर पैक्स में गतिविधियां बढ़ाने के लिए एफपीओ बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कम्प्यूटराइजेशन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। जल्द ही हार्डवेयर पर कार्य शुरू किया जाएगा।