Chandigarh.चंडीगढ़: शहर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि वह मनीमाजरा में 24X7 जलापूर्ति पायलट परियोजना, जो एक "घोर विफलता" थी, के संबंध में एक निष्पादन ऑडिट कराने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पत्र लिखेंगे। चूँकि यह परियोजना स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से वित्त पोषित थी और इस परियोजना पर कथित तौर पर 75 करोड़ रुपये बर्बाद किए गए थे, जो जनता के पैसे की "आपराधिक बर्बादी" थी, तिवारी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि नगर निगम ने अब विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना को छोड़ने का फैसला किया है। तिवारी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सेक्टर 29 और कैंबवाला में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। ये कैमरे संबंधित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे।
उन्होंने कहा कि सेक्टर 29 (वार्ड संख्या 10) और कैंबवाला (वार्ड संख्या 1) के निवासी अपराध की बढ़ती घटनाओं के कारण सीसीटीवी कैमरों की मांग कर रहे थे। उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने उनके इलाकों में सीसीटीवी लगाने के लिए धनराशि आवंटित की। मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, तिवारी ने विकास की राजनीति में अपने विश्वास पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न इलाकों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि आवंटित करते रहे हैं। नगर निगम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले एक दशक में इसकी वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि जो संस्था कभी सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज से अपना खर्च चलाती थी, वह अब 125 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिलने पर मिठाई बाँटने तक सीमित रह गई है। सांसद ने नगर निगम की 2014 से 2025 तक की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की माँग की। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लकी, वार्ड नंबर 1 की पार्षद जसविंदर कौर, पूर्व नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रमुखी शर्मा, पूर्व महापौर रविंदर पाल सिंह पाली और सुरिंदर सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोल्डी और पार्टी नेता कुलदीप सिंह कैंबवाला, डॉ. जगपाल सिंह जग्गा, राजदीप सिद्धू और रूपिंदर सिंह रूपी मौजूद थे।