HC ने Haryana सरकार को रोहतक में 38 एकड़ ग्रीन पैच में पेड़ काटने से रोका
Haryana हरियाणा : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा को रोहतक के प्रस्तावित सेक्टर 6 में 38 एकड़ के हरे-भरे इलाके में और पेड़ काटने से रोक दिया। बेंच ने सवाल किया, "आप रोहतक शहर के अंदर ही ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे या आपके पोते-पोतियां जीवित रहें?" ये टिप्पणियां चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने तब आईं, जब उन्हें बताया गया कि कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए 12,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं।
कोर्ट ने कहा, "फिलहाल राज्य के अधिकारियों-प्रतिवादियों को और पेड़ काटने से रोका जाता है," और एक अहम कानूनी सवाल उठाया कि क्या इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के बजाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने उठाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने हरियाणा को निर्देश दिया कि अगर इलाके में पेड़ काटने की कोई अनुमति दी गई है, तो उसे रिकॉर्ड पर रखे। इलाके को "शहर के फेफड़े" बताते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह ज़मीन - जिसे 2002 में "कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक सेक्टर बनाने" के लिए अधिग्रहित किया गया था - दो दशकों से ज़्यादा समय से इस्तेमाल नहीं हुई है। यह 5 हेक्टेयर से ज़्यादा में फैला एक प्राकृतिक रूप से उगा हुआ जंगल था, और वन संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षित था।
हरियाणा सरकार की 18 अगस्त, 2025 की अधिसूचना का हवाला देते हुए, वकील ने तर्क दिया कि ज़मीन को, अन्य बातों के अलावा, डिक्शनरी के अर्थ के अनुसार जंगल माना जाएगा "अगर इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है, अगर यह अलग-थलग है और न्यूनतम क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, अगर यह सरकार द्वारा अधिसूचित जंगलों से सटा हुआ है"। यह इलाका इस सीमा से कहीं ज़्यादा था। वकील ने कहा, "अगर एक भी पेड़ काटना है, तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। एक योजना होनी चाहिए। वह यहां पूरी तरह से गायब है," और कहा कि तस्वीरों से पता चलता है कि 19 जनवरी से पेड़ों की कटाई चल रही है। बेंच ने याचिकाकर्ता से बार-बार सवाल किया कि इस मामले को NGT के पास क्यों नहीं ले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस नागू ने कहा, "आप पर्यावरण का मुद्दा उठा रहे हैं। आप NGT के पास क्यों नहीं जा सकते? आपको इस बारे में इस कोर्ट को संतुष्ट करना होगा।"