government का लक्ष्य राज्य से एनीमिया को खत्म करना है: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव
हरियाणा Haryana : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य एनीमिया और कैंसर को पूरी तरह खत्म करना है। जल्दी पता लगाने के लिए कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट बढ़ाए जाएंगे।
शुक्रवार को चंडीगढ़ में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राव ने कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि मरीजों और उनके साथ एक अटेंडेंट को इलाज के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलती है। स्टेज-3 और स्टेज-4 के मरीजों को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक मदद मिलती है। अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में 50 बेड वाला अटल कैंसर केयर सेंटर है, जिसमें मैमोग्राफी, सीटी सिमुलेटर और लीनियर एक्सीलरेटर जैसी सुविधाएं हैं, जो हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के लोगों की सेवा करता है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बजट 2014-15 में ₹2,646 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹9,942 करोड़ हो गया है - यह 275% की बढ़ोतरी है। डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए 746 मेडिकल अधिकारियों और 845 आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 346 मेडिकल अधिकारी और 154 विशेषज्ञ सेवा दे रहे हैं। पांच जिलों में MRI की सुविधा उपलब्ध है, पानीपत और कुरुक्षेत्र के लिए MoU साइन हो गए हैं और बाकी नौ जिलों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर और फिजियोथेरेपी यूनिट काम कर रही हैं। हरियाणा के निवासियों के लिए 17 अक्टूबर, 2024 से मुफ्त डायलिसिस शुरू की गई है ताकि जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरी दवाएं मुफ्त मिलती हैं। सभी जिला अस्पतालों में व्यापक प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु और किशोर सेवाओं के लिए आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) विंग स्थापित किए जा रहे हैं। पंचकूला में निर्माण पूरा हो गया है, पानीपत में लगभग पूरा होने वाला है, फरीदाबाद और सोनीपत में काम चल रहा है (सितंबर 2025 से), और पलवल, सिरसा और कैथल के लिए (प्रत्येक के लिए ₹20 करोड़) मंजूर किया गया है।
एनीमिया-मुक्त भारत अभियान के तहत, हरियाणा में एनीमिया की दर 59% से घटकर 53% हो गई है, जिससे राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पांचवें से तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सभी 22 जिला सिविल अस्पतालों में सस्ती दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र चल रहे हैं।