Chandigarh,चंडीगढ़: पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (JAC) की संयुक्त कार्रवाई समिति ने 15 लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) की भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को ऑनलाइन शिकायत की है। पीजीआई अधिकारियों ने इसे झूठा आरोप बताया है। जेएसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार मुंजाल के अनुसार, "जुलाई में दस एलडीसी को संविदा श्रम प्रणाली के तहत 'निश्चित ड्यूटी' के लिए नियुक्त किया गया था। पहले की नीति के अनुसार, अनुबंध के तहत 'निश्चित ड्यूटी' 'रिलीवर' (जो ऑफ-ड्यूटी, हड़ताल या लंबी छुट्टी के समय अनुबंध या नियमित कर्मचारियों के लिए अस्थायी आधार पर काम करते हैं) को दी जाती है। लेकिन सभी 10 एलडीसी ने पीजीआई में 'रिलीवर' के तौर पर एक भी दिन काम नहीं किया है। हमने तुलना करने के लिए जुलाई में शामिल हुए 10 एलडीसी और रिलीवर की एक सूची भी संलग्न की है। हाल ही में पांच और एलडीसी को नियुक्त किया गया है, लेकिन यह सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है।"
पीजीआई के प्रवक्ता ने आरोपों को निराधार, पूर्व नियोजित और संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का एक सुनियोजित प्रयास बताया। पीजीआई अधिकारियों ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेवा प्रदाता मेसर्स एम4 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की है, जो इस क्षमता में स्वतंत्र रूप से काम करती है। आधिकारिक बयान में कहा गया है: “1 जुलाई, 2024 को मेसर्स एम4 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने संस्थागत आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन में पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों में तैनाती के लिए नामित 10 आउटसोर्स कर्मचारियों की सूची के साथ एक औपचारिक संचार प्रस्तुत किया।” पीजीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि उप निदेशक (प्रशासन) और प्रशासन के पास इन आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। “वास्तव में, इन कर्मचारियों की रोजगार फाइलें उप निदेशक (प्रशासन) के पास से भी नहीं गुजरती हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि उनकी नियुक्ति में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। बयान में कहा गया है, "जिम्मेदारियों का यह स्पष्ट चित्रण इस बात को और पुष्ट करता है कि आरोप न केवल निराधार हैं, बल्कि घोर भ्रामक भी हैं, जिससे संस्थान के प्रति जनता के बीच 'विश्वास की कमी' पैदा करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।"