आयोग ने DDA को शहर के निवासियों को 1 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

Chandigarh,चंडीगढ़: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), नई दिल्ली को शहर के एक निवासी को रद्द किए गए फ्लैट की राशि वापस करने के लिए 75,000 रुपये का मुआवजा और 25,000 रुपये का मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया है। आयोग ने इसे जमा की गई संबंधित तिथियों से 11 अप्रैल, 2017 तक 7,63,398 रुपये पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने 1 अगस्त, 2023 के आयोग के आदेश के खिलाफ डीडीए द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 39-बी निवासी विद्या शंकर पांडे ने शिकायत में कहा कि 1979 में उन्होंने न्यू पैटर्न हाउसिंग स्कीम के लिए डीडीए के पास 4,500 रुपये जमा किए और तदनुसार उन्हें 26 दिसंबर, 2001 को एक फ्लैट के लिए आवंटन पत्र जारी किया गया।

डीडीए की मांग के अनुसार उन्होंने बैंक से लोन लेकर फ्लैट के लिए 7.58 लाख रुपये जमा करवाए। उन्होंने बताया कि 8,17,670 रुपये के लोन पर उन्होंने 2013 तक 5,03,51 रुपये ब्याज चुकाया। उन्होंने बताया कि डीडीए ने 23 जून 2006 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर बताया कि वह डीडीए फ्लैट के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही द्वारका सेक्टर 23 में एक अन्य स्कीम में फ्लैट आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि न्यू पैटर्न हाउसिंग स्कीम में कोई प्रगति नहीं होने के कारण उन्होंने दूसरी स्कीम के लिए आवेदन किया था। इसके बाद डीडीए ने बिना किसी सूचना के उनका फ्लैट किसी और को आवंटित कर दिया और 7.63 लाख रुपये भी नहीं लौटाए। उन्होंने रिफंड के लिए डीडीए से संपर्क किया और डीडीए ने 11 अप्रैल 2017 को 7,63,398 रुपये लौटा दिए।

हालांकि, डीडीए ने इतने लंबे समय तक राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया। उनकी शिकायत पर जिला आयोग ने डीडीए को निर्देश दिया कि वह रिफंड में देरी के लिए इस राशि पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करे। आयोग ने शिकायतकर्ता को मुआवजे और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया था। निर्णय से संतुष्ट न होने पर डीडीए ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की। दलीलें सुनने के बाद राज्य आयोग ने आदेश को संशोधित किया और डीडीए को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 7,63,398 रुपये पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करे। आयोग ने आवंटन रद्द करने की तिथि से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कन्वेयंस डीड के लिए स्टांप पेपर खरीदने के लिए खर्च की गई 99,600 रुपये की राशि भी वापस करने का निर्देश दिया है। आयोग ने मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 75,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।