Chandigarh,चंडीगढ़: नगर निगम Municipal council (एमसी) में बढ़ते वित्तीय संकट को लेकर मेयर कुलदीप कुमार धलोर ने 15 अक्टूबर के आसपास सदन की विशेष बैठक बुलाने की योजना बनाई है। बैठक शहर की विकास परियोजनाओं में रुकावट पैदा करने वाली वित्तीय चुनौतियों को दूर करने और निष्पक्ष और पारदर्शी मेयर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एमसी अधिनियम में संशोधन पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। वित्तीय संकट के कारण मई से शहर के विकास कार्य ठप पड़े हैं और कोई नई निविदा जारी नहीं की गई है। 26 सितंबर को आयोजित सदन की बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों ने विकास कार्यों में रुकावट पर चिंता व्यक्त की थी।
उन्होंने स्थिति को सुलझाने और रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के तरीके खोजने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। विपक्ष के नेता कंवरजीत सिंह राणा ने प्रशासनिक मंजूरी मिलने में देरी पर प्रकाश डाला और कहा कि पिछले छह महीनों में कोई भी विकास संबंधी कार्य नहीं किया गया है। पूर्व मेयर अनूप गुप्ता ने धलोर से राजस्व सृजन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया ताकि मौजूदा वित्तीय संकट शहर की प्रगति में और बाधा न बने। इसके अलावा, पार्षदों ने सदन की कार्यवाही और मेयर चुनाव प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एमसी अधिनियम में संभावित संशोधनों की जांच करने के लिए अधिकारियों, पार्षदों और कानूनी विशेषज्ञों वाली एक विशेष समिति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
ढालोर ने संकेत दिया था कि समिति जल्द ही गठित की जाएगी और मेयर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बदलावों की सिफारिश करने का काम सौंपा जाएगा। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हर साल दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत के बीच होते हैं। पहला कार्यकाल सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए, दूसरा सामान्य श्रेणी की उम्मीदवार के लिए, तीसरा अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की उम्मीदवार के लिए, चौथा सामान्य श्रेणी की महिला के लिए और पांचवां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए कोई आरक्षित श्रेणियां नहीं हैं।