सिरसा नगर निकाय ने रखरखाव के लिए एजेंसियों को 64 पार्कों का आवंटन रद्द कर दिया

सिरसा नगर परिषद ने शहर के विभिन्न संस्थानों और निजी फर्मों को शहर के पार्कों के रखरखाव के काम का आवंटन रद्द कर दिया है। निवासियों से विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने के बाद नगर आयुक्त द्वारा 7 मार्च को आदेश जारी किया गया था।

सिरसा शहर में कुल 84 पार्क हैं। अगस्त 2023 में नगर परिषद ने पार्कों के रखरखाव के लिए सामाजिक सेवा संगठनों और एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। करीब 45 एजेंसियों और संगठनों ने आवेदन भेजे थे. इनकी समीक्षा करने के बाद एमसी ने एजेंसियों को पार्क आवंटित कर दिए।

इस कदम के बाद, कुछ व्यक्तियों ने तत्कालीन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के पास शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एमसी अधिकारियों ने 84 में से 64 पार्क अपनी पसंदीदा एजेंसियों और संगठनों को आवंटित कर दिए हैं।

प्रत्येक पार्क तीन एकड़ तक फैला हुआ है। नगर परिषद शहर में पार्क रखरखाव के लिए मासिक 4.2 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान करती है। कुछ बड़े पार्कों पर संगठनों ने धीरे-धीरे कब्ज़ा कर लिया है और उन्हें धार्मिक स्थलों में बदल दिया है।

हालांकि इस संबंध में नगर परिषद की ओर से नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन संस्थाओं ने ध्यान नहीं दिया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने अपनी हरित पट्टी पर अतिक्रमण के संबंध में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।

करीब तीन महीने पहले कमल गुप्ता ने सिरसा में सफाई अभियान चलाया था. इस अभियान के दौरान, कुछ व्यक्तियों ने पार्कों के खराब रखरखाव, साफ-सफाई की कमी और खराब सुरक्षा के बारे में शिकायतें प्रस्तुत कीं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि पार्कों के रखरखाव की जिम्मेदारी शहरवासियों को दी जानी चाहिए, न कि एजेंसियों और संगठनों को।

जिला नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को अतिक्रमित पार्कों का आवंटन रद्द करने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि पार्क आवंटन को लेकर शिकायतें मिली हैं। इसलिए नगर परिषद आवंटित पार्कों को तत्काल निरस्त करना सुनिश्चित करे।

शहर के पार्क अव्यवस्था का शिकार हैं। वहां साफ-सफाई का घोर अभाव है और कूड़ेदान भी नहीं हैं. पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन गए हैं और वहां घूमने वाले आवारा जानवरों के कारण लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ता है।

सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर सरकार को कई पत्र भेजे गए। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगा है. कुछ पत्रों में कहा गया है कि सामाजिक संस्थाओं को पार्क आवंटित करने में कार्यपालक पदाधिकारियों ने पक्षपात किया है.

भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन, सिरसा की अध्यक्ष पुनिता रानी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक और नगर निगम आयुक्त को शिकायत दर्ज कराई थी। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उनकी संस्था को दो पार्क आवंटित किये गये हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद के एक कार्यकारी अधिकारी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनसे पार्क वापस लेने का नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी पर बड़े पार्कों के आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाया.

सिरसा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि दावे निराधार हैं। “पार्कों के आवंटन में कोई पक्षपात नहीं हुआ। इन पार्कों में प्रबंधन की कमी के कारण आवंटन का आदेश रद्द कर दिया गया है. उन्हें नए दृष्टिकोण के साथ जल्द ही पुनः आवंटित किया जाएगा।''