पंचकुला Panchkula: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकूला ने एक एटीएम के सीसीटीवी कैमरों cctv camerasके काम न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को “घोर लापरवाह और दोषपूर्ण” माना है। अपनी शिकायत में, हिमशिका कॉलोनी, पिंजौर की उर्मिला शर्मा ने कहा था कि 21 अगस्त, 2018 को, उनका पर्स, जिसमें गहने, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और बैंक लॉकर की चाबियाँ थीं, उस समय चोरी हो गई, जब वह अपने घर से थ्री व्हीलर पर कालका जा रही थीं। एटीएम कार्ड का पिन एक छोटे लिफाफे पर लिखा हुआ था जिसमें एटीएम कार्ड था। जब वह घर लौटी तो उसे मोबाइल फोन पर ₹21,000 निकलने का संदेश मिला। 22 अगस्त, 2018 को उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से पूछताछ की, जहां उनका खाता था उन्होंने एटीएम कार्ड ब्लॉक करवा दिया और 26 अगस्त, 2018 को पिंजौर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई।
शर्मा ने आरोप लगाया कि एटीएम का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। पिंजौर निवासी उर्मिला शर्मा की शिकायत का निपटारा करते हुए आयोग ने आदेश दिया कि बैंक ने घोर लापरवाही और कमी की है और इसलिए उसे एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को बिना किसी दोष के सही काम करने की स्थिति में रखने के अपने मूल कर्तव्य से भागने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आयोग ने आदेश दिया कि एटीएम को सही काम करने की स्थिति में रखना और उसमें कोई दोष न हो, यह बैंक का परम कर्तव्य है। एटीएम के कामकाज/कार्यप्रणाली से संबंधित पूरे तंत्र का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं। आदेश में कहा गया है कि बैंक न केवल ग्राहकों के प्रति अपने कर्तव्य में कमी कर रहा था, बल्कि 21 अगस्त, 2018 को सीसीटीवी कैमरों को ठीक न रखते हुए सरकार/आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में भी विफल रहा।
5, पंचकूला और एसबीआई अंबाला कैंट को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 25,000 रुपये मुआवजे के रूप में देने के साथ ही मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 5,000 रुपये “संयुक्त रूप से और अलग-अलग” देने का आदेश दिया गया है। बैंक को आदेश का पालन करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। बैंक ने कहा, “शिकायतकर्ता ने लिफाफे पर पिन लिखा था, इस प्रकार शिकायतकर्ता ने खुद ही लापरवाही बरतते हुए अनधिकृत व्यक्ति, यदि कोई हो, को राशि निकालने में मदद की। इस प्रकार कार्ड के अनधिकृत उपयोग के लिए बैंक पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता है।”उर्मिला को एटीएम कार्ड को अपने पास रखने में उचित देखभाल और सावधानी न बरतने के कारण “लापरवाह” मानते हुए, उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई को 22 अगस्त से वसूली तक 9% ब्याज के साथ केवल 15,750 रुपये (अनधिकृत निकासी के) का भुगतान करने का निर्देश दिया।