खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जाएगा

हरियाणा के मुख्य सचिव (सीएस) संजीव कौशल ने आज कहा कि सरकार ने राज्य में खनन गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। साथ ही किसी भी खनन ठेका क्षेत्र से खनन सामग्री परिवहन करने वाले सभी वाहन जीपीएस से लैस होंगे।

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कौशल ने संवेदनशील क्षेत्रों में चेक-पोस्ट की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां अवैध खनन एक महत्वपूर्ण समस्या है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में शामिल वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।

कौशल ने कहा कि नियमित जांच करने और किसी भी प्रकार के अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की जानी चाहिए। अधिकारियों को अवैध खनन से निपटने के साथ-साथ ओवरलोड वाहनों के चालान भी काटने चाहिए।

मुख्य सचिव ने जिलों में अवैध खनन पर कड़ी निगरानी एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया. अवैध वाहनों को पकड़ते समय, परिवहन की जा रही किसी भी खनन सामग्री को तत्काल हटाना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था। अवैध खनन में लगे वाहनों के संचालन में सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित मासिक बैठकें आयोजित की जाएं और इन बैठकों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

इसके अतिरिक्त, ई-रावण पोर्टल की लगातार निगरानी करना महत्वपूर्ण था और इसमें उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग को भी शामिल किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अवैध खनन से निपटने के लिए लगातार और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 2023-24 की पहली तिमाही में अवैध खनन के लिए 120 एफआईआर दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 343 वाहन जब्त किए गए। इन अपराधियों से 2.35 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

पिछले साल अवैध खनन में शामिल 1,349 वाहन जब्त किए गए और 14.89 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया। नूंह जिले में वर्ष 2022-23 के दौरान अवैध खनन में लगे 68 वाहन जब्त किए गए और 23 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके अतिरिक्त, स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया था।

बैठक के दौरान कौशल ने अधिकारियों से दादरी, भिवानी, खानक, महेंद्रगढ़ और पंचकुला आदि में खनन गतिविधियों के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने एनजीटी के निर्देशों के अनुसार यमुनानगर के बेलगढ़ के मामले की निगरानी करने के निर्देश भी जारी किए।