आरडब्ल्यूए को कॉलोनियों को नियमित करने की जरूरत नहीं: हरियाणा सीएम

अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को बड़ी राहत देते हुए, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज घोषणा की कि कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) का होना एक शर्त थी, लेकिन अब से आरडब्ल्यूए की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति कॉलोनी के नियमितीकरण के लिए आवेदन करता है तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 88 शहरी स्थानीय निकायों में सभी शहरों में लगभग 46 लाख संपत्ति आईडी जारी की गई हैं। आज यहां ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए खट्टर ने कहा कि इन संपत्ति आईडी से संबंधित किसी भी त्रुटि को अगले महीने शिविर आयोजित करके ठीक किया जाएगा।

बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें रजिस्ट्री करवाने और प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने से उन्हें घर बैठे ही प्रॉपर्टी आईडी मिल गई।

खट्टर ने कहा कि जब भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे, तो शुरुआत में प्रत्येक एकड़ या क्षेत्र का एक अलग नंबर या 'किला' नंबर होगा। हालांकि, भूखंडों का आवंटन और बिक्री तभी की जाएगी जब प्रत्येक भूखंड की संपत्ति आईडी पहले से ही बनाई गई हो।

इसी तरह, यदि कोई डेवलपर कोई घर बनाता है और उसे बेचने की इच्छा रखता है, तो उसे बनाए गए घरों की संख्या के अनुसार, ऐसे सभी घरों की संपत्ति आईडी पहले से बनानी होगी, सीएम ने कहा।

संपत्ति आईडी का उपयोग संपत्ति की पहचान करने के लिए किया जाएगा, चाहे संपत्ति वैध या अवैध कॉलोनी के अंदर हो। हर प्रॉपर्टी को अलग नंबर मिलेगा। कई मकान मंजिल के हिसाब से बनाये गये थे। ऐसे घरों में भी हर मंजिल की अलग प्रॉपर्टी आईडी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन घरों का मालिक अलग होगा, उनकी संपत्ति आईडी भी अलग होगी।

“सरकार का लक्ष्य भूमि विवादों को समाप्त करना है। चाहे वह आवासीय, औद्योगिक भूखंडों, कृषि भूमि या यहां तक कि पैतृक संपत्ति के वितरण से संबंधित हो, हम हमारे सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ”खट्टर ने कहा।

सीएम ने कहा कि पहले भूमि से संबंधित कार्य मानवीय हस्तक्षेप से किए जाते थे और भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती थी, लेकिन अब, धीरे-धीरे इन सभी मैनुअल प्रणालियों को समाप्त कर दिया गया है।