Rewari रेवाड़ी के SDM सुरेश कुमार का बुधवार को ट्रांसफर कर दिया गया। यह लोकल वकीलों के उनके ट्रांसफर की मांग को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट का 10वां दिन था। आज जारी ऑर्डर के मुताबिक, 2011 बैच के HCS ऑफिसर और नूंह के डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर दलबीर सिंह को नया SDM अपॉइंट किया गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विश्वामित्र यादव ने कहा कि आंदोलन वापस लेने के बारे में फैसला कल बताया जाएगा।
हरियाणा के रेवाड़ी में पिछले कई दिनों से चल रहा वकीलों का विरोध प्रदर्शन अब समाप्त होने की ओर बढ़ गया है। सरकार द्वारा रेवाड़ी के उपमंडल अधिकारी (SDM) का तबादला किए जाने के बाद जिला बार एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से न्यायिक कार्यों के दोबारा सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है और आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पिछले कुछ समय से एसडीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वकीलों का आरोप था कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली और व्यवहार को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं। इन मुद्दों को लेकर बार एसोसिएशन ने प्रशासन और राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी थीं। मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए हड़ताल शुरू कर दी थी। हड़ताल के चलते अदालतों में कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई। बड़ी संख्या में मुकदमों की तारीखें आगे बढ़ानी पड़ीं, जिससे वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यायालयों में नियमित कामकाज बाधित होने से आम नागरिकों, वकीलों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों पर भी इसका असर दिखाई दिया।
इसी बीच राज्य सरकार ने रेवाड़ी के एसडीएम का तबादला कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद बार एसोसिएशन ने बैठक आयोजित कर पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की। बैठक में अधिकांश सदस्यों ने माना कि उनकी प्रमुख मांग पूरी हो गई है। इसके बाद सर्वसम्मति से हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं था, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना था। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय रहेगा तथा ऐसे विवाद दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे।
वकीलों ने यह भी स्पष्ट किया कि हड़ताल समाप्त होने के साथ ही अदालतों में नियमित रूप से कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। लंबित मामलों की सुनवाई भी अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी। इससे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिलेगी और अदालतों का कामकाज फिर से सामान्य गति पकड़ सकेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस घटनाक्रम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच संवाद और सहयोग बना रहना आवश्यक है, क्योंकि न्याय व्यवस्था के सुचारु संचालन में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि विवादों का समाधान बातचीत और प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। रेवाड़ी में एसडीएम के तबादले और उसके बाद वकीलों द्वारा हड़ताल समाप्त करने के फैसले से जिले में न्यायिक गतिविधियां फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि भविष्य में प्रशासन और बार एसोसिएशन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे, ताकि आम जनता को न्यायिक सेवाएं बिना किसी बाधा के मिलती रहें।