Punjab and Haryana उच्च न्यायालय ने पेंशन नियमों की प्रयोज्यता पर विवाद को समाप्त किया

Punjab  पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया है कि सरकारी कर्मचारी, जो 17 अप्रैल, 2009 को अधिसूचना जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन 1 जनवरी, 2006 को सेवा में थे, वे हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-II नियम, 2009 के लाभ के हकदार होंगे।न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया, हरसिमरन सिंह सेठी और लपिता बनर्जी की पीठ द्वारा दिया गया यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिसूचना के तहत अधिकतम पेंशन के लिए निर्धारित 33 साल की सेवा को घटाकर 28 साल कर दिया गया था। पीठ ने जोर देकर कहा कि कर्मचारी 17 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित नियमों के लाभ के हकदार होंगे, "इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वे 17 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना से पहले सेवानिवृत्त हुए थे या उसके बाद"।सुनवाई के दौरान, पीठ ने पाया कि न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों में से एक भाग-II नियम के नियम 8(3) की वैधता थी, जिसके अनुसार उन कर्मचारियों को लाभ देने से मना कर दिया गया था जो 1 जनवरी, 2006 को सेवा में थे, लेकिन 17 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे।

पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति सेठी ने फैसला सुनाया: "वैध औचित्य के अभाव में, सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2006 को सेवा में हैं, यानी उस तारीख से जब भाग-II नियम, 2009 को लागू किया गया है, उन्हें भाग-II नियम, 2009 के तहत परिकल्पित सभी लाभ प्रदान करके एक ही तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए।"पीठ ने पाया कि 2009 के भाग-II नियमों में 25 अगस्त, 2014 को और संशोधन किया गया था, जिसके तहत पूर्ण पेंशन पाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि को 28 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन यह लाभ संशोधन की तिथि पर सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को भी दिया गया था। लेकिन पीठ ने 25 अगस्त, 2014 के संशोधन को चुनौती दी, "ताकि हरियाणा राज्य के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू हो, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और तदनुसार खारिज किया जाता है"। पीठ ने 1 जनवरी, 2006 को प्रारंभिक कट-ऑफ तिथि के रूप में तय करने को भी बरकरार रखा। याचिकाकर्ताओं, जो 31 दिसंबर, 2005 तक सेवानिवृत्त हो चुके थे, द्वारा उठाई गई शिकायत यह थी कि भाग-II नियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम पेंशन के अनुदान के लिए परिकल्पित 33 वर्षों को घटाकर 28 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि भाग-II नियम उन कर्मचारियों पर लागू किए गए थे, जो 31 दिसंबर, 2005 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे।

भाग-II नियमों का लाभसरकारी कर्मचारी, जो 17 अप्रैल, 2009 को अधिसूचना जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन 1 जनवरी, 2006 को सेवा में थे, वे हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-II नियम, 2009 के लाभ के हकदार होंगे।