PU को अभी तक 13.53 करोड़ रुपये की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति बकाया राशि वसूलना बाकी

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना के तहत 13.53 करोड़ रुपये की वसूली करनी बाकी है। यूटी चंडीगढ़ के रेजिडेंट ऑडिट ऑफिसर और लोकल फंड एग्जामिनर की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। ट्यूशन और एडमिशन फीस को कवर करने वाली यह राशि 2018 से 2022 के बीच की अवधि के लिए बकाया है। छात्रों के अलावा, पंजाब सरकार पर भी विश्वविद्यालय को राशि का एक बड़ा हिस्सा बकाया है। सरकार ने 2021 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली शुरू की थी, जो छात्रों के खातों में सीधे धन भेज रही है। ऑडिट में कहा गया है कि छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल, विवाद का विषय बन गई है। हालांकि पंजाब सरकार ने छात्रों के खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्ति के लिए डीबीटी प्रणाली शुरू की, लेकिन विश्वविद्यालय का दावा है कि उसे 13.53 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं। इसमें वह फीस भी शामिल है जो छात्रों द्वारा या योजना के तहत सरकारी योगदान के माध्यम से चुकाई जानी चाहिए थी।

2018 और 2021 के बीच स्पष्टता और समन्वय की कमी के कारण पीयू के विभिन्न विभागों और घटक कॉलेजों में फीस वसूल नहीं हो पाई। ऑडिट में बताया गया कि अकेले 2021-2022 के लिए 2.49 करोड़ रुपये बकाया हैं, जबकि पिछले वर्षों में भी इसी तरह की समस्याएँ सामने आई थीं। इन निधियों को जमा करने में विफलता ने पीयू पर वित्तीय दबाव डाला है, जिससे ऐसे कार्यक्रमों के प्रबंधन में जवाबदेही और दक्षता पर चिंताएँ बढ़ गई हैं। विश्वविद्यालय एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे से भी जूझ रहा है - छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लेकिन पीयू के पास आवश्यक शुल्क जमा करने में विफल रहने वाले छात्रों के बारे में विस्तृत रिकॉर्ड का अभाव। इसने बकाया राशि वसूलने के विश्वविद्यालय के प्रयासों को और जटिल बना दिया। पीयू द्वारा जारी एक परिपत्र में अनिवार्य किया गया था कि 2024-25 सत्र से, पीएमएस योजना के तहत नामांकित छात्रों को पाठ्यक्रम और परीक्षा शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा, जिसे बाद में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाएगी। सिंडीकेट मीटिंग में लिए गए इस फ़ैसले के बाद अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (ASA) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। छात्रों ने मांग की थी कि पंजाब सरकार 2013-14 से लंबित 20.95 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी करे। छात्रों ने तर्क दिया था कि पीयू ने सरकार के साथ समन्वय करने की अपनी ज़िम्मेदारी को नज़रअंदाज़ किया है, जिससे वे वित्तीय संकट में फंस गए हैं।