जंगलों में सूखे पेड़ों को काटने के लिए एसओपी तैयार करें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज संबंधित अधिकारियों को सूखे पेड़ों को चिन्हित करने और काटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए। सुक्खू ने यहां हिमाचल प्रदेश वन निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इससे राज्य को हर साल एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

उन्होंने कहा, "वनभूमि पर सूखे पेड़ों को नियमित रूप से चिह्नित किया जाएगा और संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।"

उन्होंने कहा कि अगर पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया पूरी करने में देरी हुई तो राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने डीएफओ को 15 जून तक सूखे पेड़ों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।

सुक्खू ने कहा, "जंगलों में सड़ रहे सूखे पेड़ों को काटने में देरी के कारण राज्य को सालाना 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।" उन्होंने डीएफओ को प्रक्रिया में तेजी लाने और जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई पर भी रोक लगाने को कहा।

उन्होंने कहा कि वन निगम के निकटतम डिपो तक लकड़ी के परिवहन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए वन अधिकारियों को शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करने के अलावा वन निगम में कर्मचारियों के युक्तिकरण के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा, 'टिंबर मार्केटिंग प्रभावी तरीके से की जानी चाहिए ताकि सरकार का राजस्व बढ़े।'

सुक्खू ने बुधवार को लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों को आठ जून को वन निगम की बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे पेड़ों को काटने के लिए ठेकेदारों को सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि समय रहते वनों से इन्हें हटाया जा सके और राजस्व प्राप्त हो सके.