सीएम समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान (चिराग) योजना को खराब प्रतिक्रिया मिली है क्योंकि जिले के सिर्फ तीन सरकारी स्कूल के छात्रों ने योजना के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लिया है।
जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बराड़ा प्रखंड में दो, शहजादपुर प्रखंड में एक छात्र को प्रवेश मिला है. इस वर्ष जिले के केवल आठ विद्यालय ही योजनान्तर्गत प्रवेश देने के पात्र पाये गये।
संशोधित कार्यक्रम जारी करने में विलंब
निजी स्कूल संचालकों ने दावा किया कि योजना के तहत प्रवेश के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी करने में देरी खराब प्रतिक्रिया के पीछे एक प्रमुख कारण है
इस योजना के तहत, सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता-पिता की वार्षिक सत्यापित आय 1.8 लाख रुपये से कम है, वे निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं।
पिछले वर्ष कक्षा दूसरी से प्रवेश दिए गए थे, जबकि इस वर्ष प्रवेश कक्षा तीन से दिए जाएंगे
निजी स्कूल संचालकों ने दावा किया कि योजना के तहत प्रवेश के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी करने में देरी खराब प्रतिक्रिया के पीछे एक प्रमुख कारण है। मई में एक संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया था, जबकि स्कूलों में शैक्षणिक सत्र एक महीने पहले ही शुरू हो चुका था। इसके अलावा, प्रतिपूर्ति के मुद्दे के कारण, बहुत कम स्कूलों ने सरकारी योजना के तहत सीटों की पेशकश की, और जिन स्कूलों ने सीटों की पेशकश की, उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के थे, जिसके कारण छात्रों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई।
नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (एनआईएसए) के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा, 'सरकार इस योजना के तहत दाखिले को लेकर गंभीर नहीं है। पूर्व में जारी शेड्यूल को निजी स्कूलों द्वारा फॉर्म छह अपलोड नहीं करने के बहाने रद्द कर दिया गया था. लेकिन यदि विभाग वास्तव में प्रवेश देना ही चाहता तो वह आदेश जारी कर सकता था कि पिछले वर्ष अपलोड किए गए फॉर्म VI को वर्तमान सत्र के लिए भी अंतिम माना जाएगा। हरियाणा में प्रवेश प्रदान करने के लिए 1,220 स्कूलों ने आवेदन किया था, लेकिन केवल 224 की सूची जारी की गई थी। विभाग के साथ मामला उठाया गया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत मुंजाल ने कहा, 'हम पहले से ही योजना के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। अप्रैल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जानी है। पिछले वर्ष कक्षा दूसरी से प्रवेश दिए गए थे, जबकि इस वर्ष कक्षा तीन से प्रवेश दिए जाएंगे। आने वाले वर्षों में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।
इस बीच, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने कहा, 'चिराग योजना के तहत इस साल तीन छात्रों ने दाखिला लिया। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं और छात्रों को टैब भी दिए जा रहे हैं। छात्रों के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, शायद इसी वजह से छात्रों ने निजी स्कूलों में शिफ्ट होने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है.”