ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगाई गई पाबंदियों से गुरुग्राम के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में उत्पादन शेड्यूल, सप्लाई चेन और ऑर्डर की डिलीवरी पर बुरा असर पड़ रहा है। उद्योग संगठनों का कहना है कि ये इकाइयां, जो बहुत सीमित पूंजी और सख्त डिलीवरी कमिटमेंट के साथ काम करती हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर को पूरे NCR में GRAP के तीसरे चरण (Stage III) को लागू किया। इसके अलावा, 5 से 20 नवंबर तक 15 दिनों के लिए अलग से पाबंदियां भी लगाई गई थीं। औद्योगिक इकाइयों की जांच तेज कर दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद किया जा सकता है। डीजल जनरेटर (DG सेट) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, सिवाय उन जनरेटरों के जो CPCB-IV मानकों को पूरा करते हैं। इससे उन इकाइयों को भारी नुकसान हो रहा है जो बैकअप पावर के लिए DG सेट पर निर्भर हैं।
गुरुग्राम में एक बड़ा औद्योगिक आधार है। अकेले IMT मानेसर में 2023 में लगभग 2,200 विनिर्माण इकाइयां थीं, जिनमें मारुति सुजुकी और होंडा जैसी कार निर्माता कंपनियों सहित करीब तीन लाख लोग काम करते थे। उद्योग विहार में 1,200 से अधिक औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयां हैं। इसके अलावा, दौलताबाद, कादीपुर, बहरामपुर और बसई जैसे गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से अधिक छोटी और मध्यम इकाइयां काम करती हैं। जिले के कुल औद्योगिक राजस्व में इनका योगदान लगभग 35 प्रतिशत है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक सर्वे (2026 के संदर्भ में) में मानेसर को राज्य का सबसे खराब वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट बताया गया था, जहां लगभग 470 इकाइयों ने अभी तक अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए हैं।
जो कारखाने सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, वे तो चल रहे हैं, लेकिन उद्योग संगठनों का कहना है कि सामान की आवाजाही, ट्रांसपोर्ट, DG पावर और मजदूरों की उपलब्धता - इन सभी पर असर पड़ा है। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर लगी रोक के कारण ट्रकों और कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। गुरुग्राम-मानेसर बेल्ट में लगभग 40-50 प्रतिशत मजदूरों का काम छूट गया है, और कई लोग अपने गांवों वापस लौट गए हैं। गुरुग्राम में कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कारखानों को 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम करने) के नियम से छूट दी गई है, क्योंकि उनका काम दूर से (रिमोटली) नहीं किया जा सकता। उन्हें प्रदूषण संबंधी नियमों से कोई राहत नहीं मिली है। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (GIA) के अध्यक्ष सुमित राव ने कहा कि उद्योग भी पर्यावरण को लेकर उतने ही चिंतित हैं और सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि केवल उद्योगों को निशाना बनाकर प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य और सड़कों की धूल, खुले में कचरा जलाना और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
पूर्व अध्यक्ष जे.एन. मंगला ने सरकार से आग्रह किया कि कोई भी प्रतिबंध लगाने से पहले वह उद्योग संघों से सलाह-मशविरा करे। साथ ही, उन्होंने सरकार से यह भी कहा कि वह स्वच्छ तकनीकों और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को अपनाने के लिए उद्योगों को सहायता और प्रोत्साहन दे। PFTI के दीपक मणि ने कहा, "जो इकाइयां सभी नियमों का पालन कर रही हैं, वे भी माल की आवाजाही में देरी, परिवहन पर पाबंदियों और मजदूरों की कमी के कारण मुश्किलों का सामना कर रही हैं। सरकार को नियमों का पालन करने वाली इकाइयों और फैक्ट्रियों को काम करने की अनुमति देनी चाहिए, जबकि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।" SDM और HSPCB के अधिकारी रोजाना इकाइयों का निरीक्षण कर रहे हैं, और नियमों का उल्लंघन करने वालों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों के तहत जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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