अवैध मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल मालिकों को राहत देते हुए नायब सिंह सैनी सरकार ने मौजूदा विकास शुल्क के 50 प्रतिशत पर उनके नियमितीकरण के लिए एक विशेष एकमुश्त नीति प्रस्तावित की है।
इस नीति के तहत, जिस पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, नगर निगम सीमा में अवैध मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को अपने अनधिकृत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण के लिए आवेदन करने के लिए चार महीने का समय दिया जाना प्रस्तावित है।
अत्यधिक’ विकास शुल्क के कारण कई अवैध मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल मालिक 2014 की नीति के तहत अपने परिसर को नियमित नहीं करवा पाए।
राज्य द्वारा नीति को अंतिम रूप दिए जाने से पहले हितधारकों से 15 अगस्त तक टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि 15 अगस्त तक हितधारकों से सुझाव शामिल करने के बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
50 प्रतिशत विकास शुल्क के अलावा, मालिकों को 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जांच शुल्क और लागू श्रम उपकर देना होगा। मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल में अनधिकृत वाणिज्यिक घटक के नियमितीकरण के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त विकास शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।
नीति में कहा गया है कि मैरिज पैलेस का आकार 1,500 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही, केवल उन मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल को नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा, जिनका निर्माण दिसंबर 2023 तक हो चुका है। ये पैलेस स्कूल, कॉलेज और अस्पताल से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर स्थित होने चाहिए। नीति में नियमितीकरण के लिए सख्त मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि अधिकतम स्वीकार्य ग्राउंड कवरेज 40 प्रतिशत तक, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 0.70 और कुल एफएआर का 10 प्रतिशत वाणिज्यिक घटक। इसके अलावा, न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र साइट क्षेत्र के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। बेसमेंट का उपयोग पार्किंग, सेवाओं (सार्वजनिक स्वास्थ्य, बिजली) और भंडारण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नीति में कहा गया है, "यदि मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल का कवर्ड एरिया अस्थायी छत या टेंटिंग से ढका हुआ है, तो बिल्डिंग/अस्थायी संरचना के किसी भी बिंदु से निकास तक की यात्रा दूरी राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के अनुसार होगी।" मौजूदा नीति के तहत गुरुग्राम में 30 मीटर तक की चौड़ाई वाली सड़कों पर स्थित मैरिज पैलेसों के नियमितीकरण के लिए 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की राशि ली जाती है। 30 मीटर से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों पर स्थित ऐसे मैरिज पैलेसों के लिए शुल्क 3,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।