पटियाला एमसी ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण तोड़ा

नगर निगम की एक टीम ने शहर में उपभोक्ता फोरम के कार्यालय व रेलवे क्रासिंग नंबर 19 के समीप स्थित शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को तोड़ दिया. कल इन कॉलमों में जिस मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था, उसे नगर निकाय ने सुलझा लिया है। हालांकि, निवासियों द्वारा एक स्थानीय बिल्डर और एक राजनेता की संलिप्तता का आरोप लगाने के बावजूद, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बिल्डर ने जमीन के मालिक वक्फ बोर्ड से अनुमति लिए बिना ईंट-पत्थर से निर्माण कार्य कराया था। बिल्डर ने लगभग 600 वर्ग फुट के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।

असिस्टेंट टाउन प्लानर (एटीपी) करनजीत सिंह ने कहा, 'जमीन वक्फ बोर्ड की है। कल मामला सामने आने के बाद हमने जमीन का दौरा किया और काम बंद कर दिया। आज, एक टीम ने निर्माण को रोकने के लिए साइट का दौरा किया।”

उन्होंने कहा कि प्रशासन अब जमीन से जुड़े मालिकाना हक और पट्टे के अधिकार के दस्तावेजों की जांच कर रहा है। एटीपी करनजीत ने कहा, “जो लोग निर्माण कार्य कर रहे थे, उन्होंने उक्त भूमि के पट्टे के अधिकार का दावा किया था। हमने प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र किए हैं और उपायुक्त का कार्यालय उनकी वैधता को देख रहा है।

अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए लीज डीड के बिना जमीन पर कब्जा कर लिया गया था।

गौरतलब है कि इस मामले को पूर्व मेयर अमरिंदर सिंह बजाज ने उजागर किया था। उन्होंने कहा कि नगर निकाय को ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "एमसी ने हमारे और मीडिया द्वारा उठाए जाने के बाद ही निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।"

निवासियों ने अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में नगर निकाय की विफलता पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा, "एमसी को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करना चाहिए था।" निवासियों ने बिल्डरों और ऐसी गतिविधियों में लिप्त स्थानीय राजनेताओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं करने के लिए एमसी की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप कानून का बार-बार और बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ।

लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं

अवैध निर्माण रोकने में विफल रहने पर नगर निगम ने पूर्व में दो नगर निरीक्षकों के खिलाफ चार्जशीट जारी की थी. लेकिन मामले को मंजूरी के लिए स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजने के बाद एमसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में विफल रही.