हरियाणा Haryana: राज्य हुडा सेक्टर परिसंघ के आह्वान पर पंचकूला की संयुक्त कार्य समिति ने शुक्रवार को सामुदायिक केंद्र Community centre सेक्टर 26 से सामुदायिक केंद्र सेक्टर 25 तक कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च का आयोजन विभिन्न मुद्दों के विरोध में किया गया, जिसमें वृद्धि शुल्क वापस न करना, पानी की अनुचित दरें, स्टिल्ट प्लस 4 भवनों की अनुचित स्वीकृति, स्थानीय स्कूलों में आरक्षण की कमी और फीस में रियायत आदि शामिल हैं।
हरियाणा राज्य हुडा सेक्टर परिसंघ के अध्यक्ष यशवीर मलिक ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की स्थापना नो-प्रॉफिट, नो-लॉस के आधार पर की गई थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से काम कर रहा है और जनता की जरूरतों की उपेक्षा कर रहा है।\ मलिक ने कहा कि स्टिल्ट प्लस 4 भवनों के निर्माण के खिलाफ हरियाणा के लोगों के विरोध के बावजूद सरकार बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी इमारतों को मंजूरी दे रही है, जो जनहित के खिलाफ है।
संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष नितेश मित्तल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एचएसवीपी का पानी का शुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के पानी के शुल्क से तीन गुना अधिक है। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग का अधिकतम शुल्क लगभग ₹4 प्रति यूनिट है, एचएसवीपी का अधिकतम शुल्क लगभग ₹11 प्रति यूनिट है, जो स्थानीय निवासियों पर अनुचित बोझ है। वार्षिक वित्तीय लाभ के बावजूद, एचएसवीपी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।