पंचायत चुनाव: पिछड़ा वर्ग और ओबीसी को आरक्षण न मिलने पर पूर्व मंत्री के आरोप

चंडीगढ़। हरियाणा के आगामी पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा और साथ ही ओबीसी(ए) को मिलने वाले आरक्षण को भी जनरल कोटे में तब्दील कर दिया गया है। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि ऐसा करके भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग के हकों को छीनने में लगी हुई है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। आयोग को जल्द से जल्द सर्वे कराकर अपनी सिफारिश रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना ही आगामी पंचायत चुनाव होंगे।

बोले, पिछड़ा वर्ग आयोग को जल्द सौंपनी चाहिए अपनी रिपोर्ट

कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में भी चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में आरक्षण देने से मना कर दिया था, लेकिन वहां पर आयोग सुप्रीम कोर्ट पंहुचा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ही राज्यों में पंचायत में आरक्षण देने का फैसला सुनाया था। इसलिए हरियाणा के पिछड़ा वर्ग आयोग को अगले 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करनी चाहिए ताकि हरियाणा में भी पंचायत चुनाव में आरक्षण मिल सके। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिर्पोट के बाद ही पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पिछले निकाय चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाया था।

सरकार पर पिछड़ा वर्ग बनाकर खानापूर्ति करने का लगा आरोप

यादव ने कहा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर केवल खानापूर्ति करने का काम किया है। पिछड़ा वर्ग में सरकार ने ओबीसी से मात्र एक ही सदस्य को नियुक्त किया है। ऐसे में यह आयोग पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कैसे काम करेगा। मौजूदा भाजपा सरकार को हर मुद्दे में राजनीति करनी है। कम से कम पिछड़ा वर्ग आयोग में तो पिछड़ा वर्ग से ही सदस्य नियुक्त करने चाहिए थे। इससे मौजूदा सरकार का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है।