Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया है कि प्रक्रियागत तकनीकी पहलुओं के कारण न्याय में बाधा न आए, तथा गुण-दोष के बजाय तकनीकी आधार पर पारित आदेशों को वापस लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 362 के तहत वैधानिक निषेधाज्ञा, जो हस्ताक्षरित होने के बाद अंतिम आदेश को बदलने या समीक्षा करने से रोकती है, उन आदेशों पर लागू नहीं होती है, जिनका निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया हो।न्यायमूर्ति चितकारा ने इस प्रक्रिया में न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के बाद पारित आदेशों तथा गैर-अभियोजन या गलत बयानों जैसे तकनीकी कारणों से खारिज किए गए आदेशों के बीच अंतर किया। पीठ ने कहा कि धारा 362 के तहत निषेधाज्ञा के दो अलग-अलग चरण हैं।
यदि कोई आदेश और निर्णय गुण-दोष के आधार पर पारित किया जाता है, तो धारा 362 लागू होगी, जिससे न्यायालय ‘कार्यकारी’ हो जाएगा। लेकिन तकनीकी पहलुओं पर पारित आदेशों को गुण-दोष के आधार पर आदेश नहीं माना जाता है, तथा उच्च न्यायालय कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय को सुरक्षित करने के लिए ऐसे आदेशों को वापस लेने के अपने अधिकार क्षेत्र में बना हुआ है।न्यायमूर्ति चितकारा ने जोर देकर कहा: "धारा 362 के तहत वैधानिक निषेध निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि जब आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित किए जाते हैं और एक बार न्यायालयों ने अपना दिमाग लगाया और निर्णय सुनाया और हस्ताक्षर किए, तो वे फंक्टस ऑफ़िसियो बन जाते हैं। हालाँकि, जब मामले गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि तकनीकी पहलुओं के आधार पर तय किए जाते हैं, तो यह पूरी तरह से अलग परिदृश्य होगा।"
निर्णय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों पर आगे विस्तार से बताया। न्यायमूर्ति चितकारा का मानना था कि किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के पास धारा 482 के तहत वैधानिक शक्तियाँ हैं। धारा 482 में यह नहीं कहा गया है कि इसमें 'कोई भी न्यायालय' शब्द में 'उच्च न्यायालय' शामिल नहीं होगा। इसके बजाय, 'कोई भी' में उच्च न्यायालय शामिल होना चाहिए।न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा कि किसी आदेश को वापस लेना, उसे बदलने, समीक्षा करने या संशोधित करने से मौलिक रूप से अलग है। धारा 482 के तहत दायर किया गया आवेदन आदेश को वापस लेने के लिए था, न कि उसे बदलने, समीक्षा करने या संशोधित करने के लिए। अदालत ने स्पष्ट किया, "किसी आदेश को वापस लेने का मतलब आदेश की समीक्षा करना, उसमें बदलाव करना या उसे संशोधित करना नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आवेदक की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, तो आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वह प्रभावी नहीं रहेगा।"