Haryana: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने बुधवार को सिविल सर्जन सिरसा के माध्यम से मिशन निदेशक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एनएचएम कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन में कटौती के संबंध में हरियाणा पंचकूला के मिशन निदेशक द्वारा जारी किए गए "अवैध" पत्र पर चिंता जताई गई। यूनियन के जिला प्रेस सचिव अनिल मलिक के अनुसार वित्त विभाग की "गलत" सलाह के कारण मिशन निदेशक ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2018 से "एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा उपनियम हरियाणा-2018" लागू किया था। इन नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पांच साल की संतोषजनक सेवा के बाद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा, जिसमें मूल वेतन, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ते शामिल हैं। 10 साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता जैसे अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। मलिक ने आगे कहा कि 2018 से एनएचएम कर्मचारियों को इन नियमों के अनुसार वेतन मिल रहा है। उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि हर साल 1 जुलाई या 1 जनवरी को दी जाती थी, जो उनकी ज्वाइनिंग की तारीख पर निर्भर करती थी।