एनजीटी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को झज्जर गांव में ईंट-भट्ठों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया
बेरी ब्लॉक के सिवाना गांव के अंदर और बाहर संचालित ईंट-भट्ठे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की जांच के दायरे में आ गए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एचएसपीसीबी के स्थानीय अधिकारियों को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि ईंट-भट्ठे पर्यावरण मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं? इसने अगले दो महीनों के भीतर अपनी अनुपालन और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
सूत्रों ने कहा कि एनजीटी ने 21 मार्च को मामले की सुनवाई की और ग्राम सरपंच, सुरेश कुमार ने उस दिन अपने बयान में कहा कि सिवाना और आसपास के इलाकों में स्थित ईंट-भट्ठों पर मजदूर भी लकड़ी का इस्तेमाल जलाने और अन्य उद्देश्यों के लिए करते थे। इससे वायु प्रदूषण भी हुआ.
एनजीटी ने ये निर्देश सिवाना ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश कुमार द्वारा गांव में पंचायत भूमि पर 169 हरे पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित एक मामले की हालिया सुनवाई के दौरान दिए गए बयान के बाद जारी किए हैं।
"सुनवाई के दौरान, सरपंच ने कहा कि सिवाना गांव के आसपास लगभग 14 से 15 ईंट-भट्ठे थे, जहां नियोजित मजदूर भी विभिन्न उद्देश्यों के लिए गांव से पेड़ काटते थे। बयान पर गंभीरता से विचार करते हुए, बेरी के सामाजिक शिक्षा पंचायत अधिकारी सत्यवान अहलावत ने कहा, एनजीटी ने एचएसपीसीबी अधिकारियों को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया कि ईंट-भट्ठों द्वारा पर्यावरण मानदंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
गौरतलब है कि सिवाना गांव निवासी नरेश कादियान ने एनजीटी में याचिका दायर कर ग्राम सरपंच पर पिछले साल गांव में अवैध रूप से 400 हरे पेड़ काटने का आरोप लगाया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एनजीटी ने जिला अधिकारियों को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था।
बाद में इस संबंध में उपायुक्त द्वारा गठित एक जांच समिति ने स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि गांव में 169 पेड़ काटे गए थे। 15 मार्च को जिला वन अधिकारी ने पेड़ों की कीमत आंकी जो 2,70,685 रुपये थी. इसके बाद, गांव के सरपंच को पेड़ों की कीमत ग्राम पंचायत निधि में जमा करने और गांव में हरियाली बढ़ाने के लिए 250 पौधे बोने का निर्देश दिया गया।
सूत्रों ने कहा कि एनजीटी ने 21 मार्च को मामले की सुनवाई की और ग्राम सरपंच, सुरेश कुमार ने उस दिन अपने बयान में कहा कि सिवाना और आसपास के इलाकों में स्थित ईंट-भट्ठों पर मजदूर भी लकड़ी का इस्तेमाल जलाने और अन्य उद्देश्यों के लिए करते थे। इससे वायु प्रदूषण भी हुआ.
सुनवाई के बाद जारी अपने आदेशों में एनजीटी ने कहा, "फिर, एनजीटी ने एचएसपीसीबी के स्थानीय अधिकारियों को वहां चल रहे ईंट-भट्ठों की संख्या और उनके द्वारा पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए सिवाना गांव का दौरा करने का निर्देश दिया।" संपर्क करने पर सिवाना गांव के सरपंच सुरेश कुमार ने मामले के बारे में कोई भी विवरण साझा करने से इनकार कर दिया, जबकि एचएसपीसीबी के एसडीओ अमित दहिया ने कहा कि वे पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए जल्द ही सिवाना और आसपास के क्षेत्रों में स्थित सभी ईंट-भट्ठों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा, "निरीक्षण के बाद इस संबंध में एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।"