हरियाणा Haryana : पराली जलाने पर लगाम लगाने के लिए एक सख्त कदम उठाते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 38 किसानों को अगले दो खरीद सत्रों में अपनी फसल बेचने से रोक दिया है। यह कार्रवाई विभाग के निदेशक द्वारा हाल ही में एक परिपत्र जारी करने के बाद शुरू की गई है, जिसमें अधिकारियों को फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इन किसानों के 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' (एमएफएमबी) रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टि अंकित की गई है, जिससे वे प्रभावी रूप से ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे, जो एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करता है। परिपत्र में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनके रिकॉर्ड पर निशान लगाने सहित सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि उन्हें दो सत्रों के लिए खरीद प्रक्रिया से रोका जा सके।
इसमें ऐसी घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। करनाल के कृषि उपनिदेशक (डीडीए) डॉ. वजीर सिंह ने कहा, "हमने पहले ही नौ एफआईआर दर्ज कर ली हैं और निदेशक के निर्देशों का पालन करते हुए किसानों के एमएफएमबी रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं।" सैटेलाइट डेटा के अनुसार, अब तक 67 सक्रिय आग स्थानों (एएफएल) की सूचना मिली है, जिनमें से 10 मामले नहीं पाए गए, जबकि 10 आकस्मिक आग की घटनाओं के रूप में पाए गए। एक मामला जिले के बाहर दर्ज किया गया।
पराली जलाने के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 39 किसानों पर 1,07,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीडीए ने बताया कि करनाल तहसील क्षेत्र में 11 किसानों पर 27,500 रुपये, इंद्री तहसील क्षेत्र के आठ किसानों पर 22,500 रुपये, नीलोखेड़ी तहसील क्षेत्र के दो किसानों पर 7,500 रुपये, घरौंडा क्षेत्र के 11 किसानों पर 30,000 रुपये, बल्लाह तहसील क्षेत्र के एक किसान पर 2,500 रुपये, असंध तहसील के दो किसानों पर 7,500 रुपये तथा निसिंग क्षेत्र के चार किसानों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं की जांच करने तथा किसानों में जागरूकता लाने के लिए हमने अपनी टीमों का विस्तार कर उन्हें 550 सदस्यों का कर दिया है, जिनमें कृषि, राजस्व तथा पंचायत विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं। करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।